काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा प्रालिले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरअन्तर्गत सरकारलाई झण्डै ५ अर्ब बुझाएको छ ।
एनसेलले सरकारलाई ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ८२ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो ।
एनसेलले उक्त रकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तीनधारास्थित नबिल बैंकको खातामा दाखिला गरेको हो । पछिल्लो भुक्तानीसँगै कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरसँग सम्बन्धित आर्थिक दायित्व पूरा गर्ने प्रक्रिया थप अघि बढेको छ ।
कम्पनीले बुझाएको रकममध्ये ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नवीकरण दस्तुरको बाँकी किस्ता हो । यस्तै, २०८२ भदौ ७ देखि २०८३ असार मसान्तसम्म ३२८ दिनको ब्याजबापत ६४ करोड ९२ लाख ६० हजार २ सय ७३ रुपैयाँ तथा २०८३ साउन १ देखि भदौ २ सम्म ३३ दिनको ब्याजबापत ६ करोड ५३ लाख २१ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ समावेश छ ।
यसअघि नै एनसेलले २०८२ भदौ ६ गतेसम्मको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गरिसकेको थियो । गत वर्ष भदौ ६ गते कम्पनीले ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ तथा त्यसअघि २०८२ असार २९ गते २ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको थियो ।
सरकारले एनसेललाई २० अर्ब रुपैयाँको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सुविधा दिएको थियो । २०८१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाँकी किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने व्यवस्था गरेको थियो ।
एनसेलले २०८१ जेठ १४ गते पहिलो किस्ताबापत ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदै अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवेदन दिएको थियो। त्यसपछि सरकारको निर्णयअनुसार बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
नेपालको निजी दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासक्रममा ‘मेरो मोबाइल’को प्रवेशलाई महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा लिइन्छ । २०६१ भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र पाएपछि कम्पनीले सेवा सुरु गरेको थियो ।
एनसेलका अनुसार स्थापनादेखि हालसम्म उसले कर तथा विभिन्न शुल्कबापत सरकारलाई करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरिसकेको छ । अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण शुल्क, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क र आयकरलगायत विभिन्न शीर्षकमा उक्त रकम सरकारलाई बुझाइएको कम्पनीको भनाइ छ ।
पछिल्लो ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी भने मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरणसँग जोडिएको बाँकी किस्ता तथा त्यसमा लागेको ब्याजतर्फको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया