काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् ।
जनआस्था साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक समेत रहेका पत्रकार श्रेष्ठलाई प्रहरीले बुधबार साँझ ललितपुरबाट पक्राउ गरेको हो ।
पूर्वमन्त्री एवं सांसद समेत रहेका केसीले समाचार लेखेकै आधारमा श्रेष्ठमाथि सरकारले गरेको व्यवहार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न रहेको बताए ।
‘जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक श्री किशोर श्रेष्ठमाथि राज्यले गरेको व्यवहार अत्यन्त दुःखद र अन्यायपूर्ण छ। समाचार लेखेकै आधारमा रातारात पक्राउ गर्ने, कार्यालयमा खानतलासी गर्ने र सञ्चार उपकरण कब्जामा लिने जस्ता कदमले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ,’ उनले भनेका छन् ।
नेता केसीले प्रकाशित समाचारप्रति आपत्ति भए त्यसको सत्यता जाँच गर्ने, सम्बन्धित पक्षको धारणा लिने वा खण्डन तथा सुधारको अवसर जस्ता कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराए । अन्य कानुनी बाटो हुँदाहुँदै सिधै पक्राउ गरिनु न्यायसंगत नभएको उनको भनाइ रहेको छ ।
‘कुनै समाचार वा सामग्रीप्रति आपत्ति भए त्यसको सत्यता जाँच गर्ने, सम्बन्धित पक्षको धारणा लिने, खण्डन वा सुधारको अवसर दिने जस्ता कानुनी र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्न सकिन्थ्यो । प्रेस काउन्स्,िअदालत वा स्वतन्त्र निकायमार्फत कानुनी उपचार खोज्ने बाटो हुँदाहुँदै सिधै पक्राउ र धरपकडतर्फ जानु उचित र न्यायसंगत देखिँदैन,’ केसीले भनेका छन् ।
नेता केसीले भनेका छन् :
जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक श्री किशोर श्रेष्ठमाथि राज्यले गरेको व्यवहार अत्यन्त दुःखद र अन्यायपूर्ण छ। समाचार लेखेकै आधारमा रातारात पक्राउ गर्ने, कार्यालयमा खानतलासी गर्ने र सञ्चार उपकरण कब्जामा लिने जस्ता कदमले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सत्तामा रहेकाहरूका कमजोरीमाथि निर्भीक र स्पष्ट रूपमा प्रश्न उठाउने उहाँको लेखनशैलीको विशेषता हो। यस्तै निर्भीक पत्रकारितालाई प्राविधिक वा प्रक्रियागत बहानामा दबाउने प्रयास भएको हो भने त्यो समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने चिन्ताजनक प्रवृत्ति हुनेछ।
कुनै समाचार वा सामग्रीप्रति आपत्ति भए त्यसको सत्यता जाँच गर्ने, सम्बन्धित पक्षको धारणा लिने, खण्डन वा सुधारको अवसर दिने जस्ता कानुनी र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्न सकिन्थ्यो। प्रेस काउन्सि्,अदालत वा स्वतन्त्र निकायमार्फत कानुनी उपचार खोज्ने बाटो हुँदाहुँदै सिधै पक्राउ र धरपकडतर्फ जानु उचित र न्यायसंगत देखिँदैन।
यस्तो कार्य संविधानको धारा १७ र १९ ले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक मर्ममाथिको गम्भीर हस्तक्षेप हो। लोकतन्त्रमा आलोचनात्मक आवाजलाई सम्मान र संरक्षण गरिनुपर्छ, दबाउन खोजिनु हुँदैन। त्यसैले राज्यको यस प्रकारको व्यवहारप्रति म गम्भीर आपत्ति जनाउँदै घोर भर्त्सना गर्दछु।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया