काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत बाँकी रहेको सबै दाबी भुक्तानी आगामी भदौभित्रै गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको करिब २४–२५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरिसकिएको छ भने हाल करिब १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । रुजु प्रक्रिया पूरा भएपछि १०–१२ अर्ब रुपैयाँ भदौभित्रै भुक्तानी गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको हो ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा प्रणाली सुधार र दिगोपनका लागि सरकारले विभिन्न नीतिगत सुधार अघि बढाएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको मासिक खर्च विगतको करिब २ अर्ब रुपैयाँबाट घटेर ८८ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ मा झरेको छ । खर्च घटे पनि सेवाको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरिएको उनले बताए ।
सचिव देवकोटाले बीमाबाट निजी अस्पतालमा उपचार गराउने सेवाग्राही ७ प्रतिशत मात्र भए पनि कुल बीमा खर्चको करिब एक चौथाइ रकम त्यहीँ खर्च हुने भएकाले निजी अस्पतालतर्फको भुक्तानी सीमित गरिएको बताए । सरकारी अस्पतालको सेवा सुदृढ गरेर ती सेवाग्राहीलाई पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामै सेवा दिने नीति लिइएको उनको भनाइ छ ।
हाल देशभर करिब ५५ प्रतिशत घरधुरी मात्र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीको पारिश्रमिकबाटै प्रिमियम कट्टी हुनेगरी अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। यसबाट वार्षिक २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ थप संकलन भई बीमा कोष बलियो हुने विश्वास मन्त्रालयको छ ।
सचिव देवकोटाले सामाजिक सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोषसँग समन्वय गरेर दोहोरो सुविधा रोक्ने योजना पनि अघि बढाइएको बताए । साथै स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको र स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालबाट सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण तथा ‘होलबडी चेकअप’ निःशुल्क उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
बैठकमा उनले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए। हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ३५–३८ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने ७०–७५ प्रतिशत कर लगाउन सिफारिस गरेको बताए ।
कानुनअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठेको करको २५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसअनुसार रकम छुट्टै रूपमा उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै उनले उक्त व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सचिव देवकोटाले देशमा क्यान्सर उपचारका लागि सरकारी तहमा तीनवटा विशेष अस्पताल मात्र रहेको र सेवा अझै पर्याप्त विस्तार हुन नसकेको बताए । विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ४२ हजार बिरामीले सेवा लिइरहेका छन्, जसमा ठूलो हिस्सा क्यान्सरका बिरामी रहेको उनले जानकारी दिए ।
क्यान्सर उपचार महँगो भएकाले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको एक लाख रुपैयाँ अनुदान पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले क्यान्सरको रोकथाम, प्रारम्भिक पहिचान, उपचार सेवा विस्तार तथा आवश्यक आर्थिक सहयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । साथै विषादी, प्रदूषण, विकिरण र सुर्तीजन्य पदार्थका कारण बढ्दो क्यान्सर जोखिम नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया