काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा.विकास देवकोटाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधार भए पनि केही गम्भीर चुनौतीहरू अझै कायम रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव देवकोटाले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न नेपालले थप संरचनागत तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनका अनुसार नेपालमा हेपाटाइटिस ‘बी’ नियन्त्रण, फाइलेरियासिस उन्मूलन, कुल प्रजनन दर २.१ मा कायम हुनु तथा गर्भवती जाँच सेवाको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ । यही गतिमा सुधार जारी रहे स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकांश एसडीजी सूचकमा नेपाल ‘ग्रीन जोन’मा पुग्न सक्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
तर मातृ मृत्यु, नवजात शिशु मृत्यु, क्षयरोग, आत्महत्या, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, डेंगी तथा उपचारमा नागरिकले आफ्नै गोजीबाट गर्ने खर्च (आउट अफ पकेट एक्सपेडिचर) अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको उनले बताए ।
सचिव देवकोटाका अनुसार हाल स्वास्थ्य सेवामा हुने कुल खर्चमध्ये करिब ५४.२ प्रतिशत रकम नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नुपरेको छ भने करिब ४६ प्रतिशत खर्च सरकारले बेहोरेको छ । आदर्श अवस्थामा नागरिकको प्रत्यक्ष खर्च घट्दै सरकारी योगदान बढ्नुपर्ने भए पनि यो सूचक अझै ‘रेड जोन’मा रहेको उनले बताए ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी र निःशुल्क सेवाको विस्तार गरिरहेको भए पनि निजी अस्पतालको बढ्दो शुल्क र औषधि तथा उपचार खर्चका कारण व्यक्तिगत स्वास्थ्य खर्च आगामी वर्षहरूमा अझ बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बीमाको पहुँच करिब ४५ प्रतिशत घरधुरीमा पुगे पनि व्यक्तिगत कभरेज भने करिब ३३ प्रतिशत मात्र रहेको उनले जानकारी दिए । बीमा कार्यक्रममा धेरैजसो बिरामी व्यक्ति मात्र सहभागी हुने र स्वस्थ जनसंख्या पर्याप्त रूपमा नजोडिँदा बीमा कोषमा दबाब परेको तथा दाबी भुक्तानीमा समस्या देखिएको उनले बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट ९ प्रतिशत र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २ प्रतिशत स्वास्थ्य कभरेज भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
नेपालका विभिन्न प्रदेशबीच स्वास्थ्य सूचकमा ठूलो असमानता रहेको सचिव देवकोटाले बताए । उनका अनुसार बागमती प्रदेशमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख ९८ मा झरेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा यो संख्या २०७ रहेको छ । त्यस्तै, नवजात शिशु मृत्युदर गण्डकी प्रदेशमा ८ प्रतिशत हुँदा सुदूरपश्चिममा २७ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेशगत आवश्यकता र अवस्थाअनुसार आगामी वर्षदेखि छुट्टाछुट्टै बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपालमा हुने कुल मृत्युमध्ये ७१ प्रतिशत हिस्सा नसर्ने रोग ९एनसीडी० ले ओगटेको भन्दै उनले यसले नागरिकलाई गरिबीतर्फ धकेलिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा वार्षिक करिब २६ हजार मानिसको अकाल मृत्यु हुने गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार प्रतिहजार जनसंख्यामा चार जना स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्ने भए पनि नेपालमा यो अनुपात १.४९ मात्र रहेको उनले बताए । कुल संघीय बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने माग रहँदै आए पनि हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४.८ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याइएको उनले जानकारी दिए ।
मातृ मृत्यु, नवजात शिशु मृत्यु, क्षयरोग, आत्महत्या, पाठेघरको क्यान्सर र डेंगीजस्ता समस्यामा लक्षित कार्यक्रममार्फत काम गर्नुपर्ने सचिव देवकोटाको निष्कर्ष छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया