‘भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कोरिया जान नपाएको युवाहरूको पीडा सरकारले सुन्नुपर्छ’

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद वदन भण्डारीले भाषा परीक्षा उत्तिर्ण गरेर पनि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत दक्षिण कोरिया रोजगारीमा जान नपाएको युवाहरुको पीडा सरकारले सुन्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा यस्तो बताएका हुन् । उनले रोजगारीको लागी कोरिया पठाउने प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ र अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसंग माग गरे । उनले ईपीएस प्रक्रियामा मन्त्रालयका एक उपसचिव, म्यानपावर कम्पनी तथा दोभासेको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको बताए ।

प्रश्न उठिसकेपछि अनुसन्धान गरेर निचोडमा पुग्नुपर्ने बताउँदै उनले मन्त्रीले कुनै गल्ती भेटिन्न भनेर ढाकछोप गर्न नमिल्ने बताए ।

उनले भने, ‘ईपीएसमा बद्मासी गर्ने तीनवटा निकायको नामै आइसकेको छ । उपसचिव होस्, चाहे म्यानपावर होस्, चाहे त्यहाँको हुने दोभासे हुन् । यो तीनवटा निकायलाई मन्त्रालयले स्ट्रिक्टली अनुसन्धान गरेमा एउटा निचोडमा पुग्छ । खानेले प्रमाण राखेर खाँदैनन् यो लामो प्रक्रिया हो । यो मैले तीनवटा फ्याक्टरबाट चेक गरेको छु, यहाँ बदमासी भएको छ । ईपीएसको फर्म भरिसकेपछि उहाँले परीक्षार्थीले परीक्षा पास गर्नुहुन्छ । पास गरिसकेपछि त्यो टर्म एन्ड कन्डिसनमै लेखिएको हुन्छ ’कोरियन भाषा पास गर्नु भनेको कोरिया जाने ग्यारेन्टी होइन’ त्यो लेखिएकै हुन्छ । अनि कोरियाको के रहेछ छान्ने विधि भने रोस्टरमा भएकाहरुलाई उमेरको आधारमा, हाइटको आधारमा, वेटको आधारमा त्यो छान्ने र उसले खोजेको श्रमशक्ति उसको देशमा लाने रहेछ । तर यहाँ के बद्मासी भइदियो भन्दाखेरि रोस्टरमा बसेकाहरुको रोजगारदातासम्म नपुग्दो रहेछ, त्यही बदमासी गर्ने पाइएको छ । जसकारण गर्दा उहाँहरु जान पाउनुभएन, पीडित हुनुभयो । अब युवीटी र सीवीटी जुन नयाँ र रिटर्नीहरु जो जान पाउनुभएको छैन, उहाँहरुको कुरा के हो भने यहाँ बदमासी नभइदिएको भए हामी रोलक्रमबाट जान्थ्यौं । सेटिङहरु जान पाउनुभयो, सेटिङ नहुनेहरु जान पाएनौं । बदमासी भएको कारणले गर्दा कैयौं युवाहरुको रोजगारी माथि खेलबाड भयो । त्यो शक्तिको दुरुपयोग गरेर हिजो त भएन भएन आज जे जे आन्दोलन पछि परिवर्तित सरकारले पनि यो किसिमको बेथितिलाई, यो किसिमको भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखालेर फाल्नुपर्ने ठाउँमा सही निचोड नपुगेको हो कि भन्ने देखिएको छ । मन्त्रीज्यूले यसमा कुनै प्रकारको बदमासी छैन भनेर आँखा चिम्लिने काम गर्न मिल्दैन । प्रश्न उठिसकेपछि छानबिन गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ अनि निचोडमा पुग्नुपर्छ । जो भाषा पास गरेर, कोरियन भाषा पास गरेर कोरिया रोजगारको लागि जान बस्नुभएको छ, उनीहरुको समस्या सुन्नुपर्छ ।’

उनले मन्त्रालय मातहतका प्रमुख निकायका प्रतिनिधि समितिको बैठकमा अनुपस्थित रहेकोमा पनि प्रश्न उठाए । समितिको बैठकमा बैदेशिक रोजगार विभाग, बोर्ड लगायतका कुनै पनि संस्थाको प्रमुखहरु सहभागी थिएनन् । समिति सभापति रहबर अन्सारीले सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएको भएपनि नआएको बताए ।