काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हटाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित हुँदा लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुने भएकाले विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक’ माथिको छलफलमा बोल्दै सांसद केसीले शक्ति केन्द्रिकरणले निरंकुशता र विकृति निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको भूतप्रभावी (रेट्रोस्पेक्टिभ) कानुनी व्यवस्थाप्रति पनि आपत्ति जनाए । राष्ट्रिय संकट वा विशेष अवस्थाबाहेक सामान्य अवस्थामा विगतदेखि लागू हुने गरी कानुन बनाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत हुने उनको भनाइ थियो ।
सांसद केसीले अहिलेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘देशमा आगो लाग्दा समेत इन्टेलिजेन्सले थाहा पाउँदैन,‘भन्दै उनले विभागलाई दलीय भागबन्डाको भर्ती केन्द्र बन्न नदिई योग्यता र क्षमताका आधारमा दक्ष जनशक्ति भर्ना गरी आधुनिक र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले विगतमा ६२ जिल्लामा आन्दोलन हुँदा पनि सरकारले समयमै पूर्वसूचना नपाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै विभागको व्यावसायिक क्षमता कमजोर भएको टिप्पणी गरे ।
नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको चर्चा गर्दै उनले प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाको प्रभाव नेपालमा समेत पर्न सक्ने भएकाले राष्ट्रिय हितको सुरक्षाका लागि सूचना संयन्त्रलाई अझ चुस्त, सक्षम र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
साथै, अमेरिका र बेलायतजस्ता मुलुकमा गुप्तचर निकायमाथि संसदीय समितिबाट निगरानी हुने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि संसद वा संसदीय समितिमार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया