काठमाडौं । सरकारले हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनको सुरक्षित, दिगो र प्रभावकारी विकास, सञ्चालन तथा नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी आधार तयार गर्न सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास, नियामक व्यवस्था, सुरक्षा मापदण्ड, प्राविधिक दिशानिर्देश तथा हाइड्रोजन प्रविधिमा रूपान्तरणको सम्भावना र आवश्यक जनशक्ति विकाससम्बन्धी सुझाव उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, व्यावसायिक निकाय, उद्योग, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा अन्य सम्बन्धित सरोकारवालाले आफ्नो अध्ययन, अनुसन्धान, अनुभव र व्यावहारिक अभ्यासका आधारमा लिखित सुझाव पेश गर्न सक्नेछन् ।
सुझावमा हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी, वितरण, इन्धन भर्ने पूर्वाधार, सवारी सञ्चालनसँग सम्बन्धित सुरक्षा मापदण्ड तथा दिशानिर्देश समेट्न आग्रह गरिएको छ ।
त्यसैगरी, हाल सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनलाई हाइड्रोजन प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना, आवश्यक प्रविधि, लागत, सुरक्षा र नियामक पक्षबारे पनि सुझाव दिन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । प्राविधिक जनशक्ति, नियामक निकाय, उद्धार तथा आपत्कालीन सेवासम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि र जनशक्ति विकासका विषयमा समेत सुझाव मागिएको छ ।
मन्त्रालयले प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन र विश्लेषणपछि हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनसम्बन्धी नीति, कानुनी व्यवस्था, मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रियामा आवश्यकताअनुसार उपयोग गरिने जनाएको छ । आवश्यक सुझाव आगामी साउन २० गतेभित्र उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
नेपालमा हरित हाइड्रोजनको विकासका लागि यसअघि नै विभिन्न पहल सुरु भइसकेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०८० सालमा ग्रीन हाइड्रोजन नीति तयार गरेको थियो भने काठमाडौँ विश्वविद्यालयले २०७७ सालदेखि ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोगशाला स्थापना गरी यस प्रविधिको सम्भावना र उपयोगबारे अध्ययन गर्दै आएको छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोग सुरु गर्ने तथा ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया