काठमाडौं । सुशासनलाई मुख्य नारा दिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ढेड सय भन्दा बढी (१६६) वटा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ संसदमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
यो आवलाई ‘कानून सुधार तथा निर्माण वर्ष’ का रुपमा मनाउने सरकारको तयारीबारे विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सकारात्मक प्रतिकृया दिएका छन् ।
पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य समेत रहेका केसीले सरकारले संसदीय प्रक्रिया अनुरुप नै संसदमा प्रस्तुत गर्ने भन्दै त्यसलाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए ।
अध्यादेशको साहारा लिएर कानुन बनाउनु गैरसंवैधानिक हुने भन्दै विधेयकमार्फत् संसदमा छलफल गरी कानुन बनाउनु सकारात्मक रहेको बताए ।
‘सरकारले गतिशीलताका साथ सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले संसदमा एकैपटक १६६ वटा विधेयकहरू संसदीय प्रक्रियाअनुरूप नै प्रस्तुत गर्ने ठानेर मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु । अध्यादेशको सहारा लिनु स्वयम्मा गैरसंसदीय र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हो। त्यसैले, यो प्रक्रिया संसदीय मान्यताअनुरूप नै अघि बढ्नु सार्थक हुने मेरो अपेक्षा र आग्रह छ,’ उनले भनेका छन् ।
त्यस्तै सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्न ड्राफ्ट गरेको नीतिगत निर्णयको परिभाषा, नियमन तथा नीतिगत भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक र कमिशन पारदर्शी नियमन, सदुपयोग तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
यी दुई विधेयकमा सन्दर्भमा आफूले यसअघि आवाज उठाउँदै आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री र सरकारसँग त्यसलाई चासोका साथ अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् :
सरकारले गतिशीलताका साथ सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले संसदमा एकैपटक १६६ वटा विधेयकहरू संसदीय प्रक्रियाअनुरूप नै प्रस्तुत गर्ने ठानेर मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु। अध्यादेशको सहारा लिनु स्वयम्मा गैर-संसदीय र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हो। त्यसैले, यो प्रक्रिया संसदीय मान्यताअनुरूप नै अघि बढ्नु सार्थक हुने मेरो अपेक्षा र आग्रह छ।
यस सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा सरकार संग मेरो खास चासोको विशेष गरी दुईवटा विधेयकमा केन्द्रित रहेको कुरामा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
१ – नीतिगत निर्णयको परिभाषा, नियमन तथा नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक
२-कमिशनको पारदर्शी नियमन, सदुपयोग तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक
सुशासनप्रति प्रतिबद्ध सरकारका लागि नीतिगत निर्णयलाई पारदर्शी बनाउनु र नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत हुदैनन्। तर, विगतमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको नाममा नीतिगत दायराको दुरुपयोग भएका अनगिन्ती दुःखद उदाहरणहरू हामी माझ छन्। दण्डहीनता र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने दुषित मनसायले भएका यस्ता दुरुपयोगका कारण विगतमा थुप्रै काण्डहरू घटे। तसर्थ, नीतिगत निर्णयलाई स्पष्ट परिभाषित र नियमन गर्ने विधेयक संसदमा प्रस्तुत १६६ वटा विधेयकको सूचीमा अनिवार्य पर्नुपर्छ भन्ने मेरो जोडदार माग छ।
यसैगरी, कमिशनको सदुपयोग र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक छ। विगतमा पनि मैले यससम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने विषय लेखन र अभिव्यक्तिमार्फत निरन्तर उठाउँदै आएको हुँ, तर त्यतिबेला यसको सुनुवाइ हुन सकेन। आजको परिप्रेक्ष्यमा यो विधेयकको आवश्यकता झनै टड्कारो बनेको छ।
विभिन्न विकास आयोजना वा खरिद प्रक्रियामा देखिने बिकृती को कारक पक्ष र स्वीकृतिसँगै आउने कमिशन सरकारी कोषमा दाखिल नभई व्यक्ति विशेषको निजी लाभमा सीमित हुने गरेको छ। अर्बौँको परिमाणमा हुने यस्ता कमिशन रकमलाई पारदर्शी रूपमा नियमन गरिनुपर्छ भन्ने मेरो अडान हिजो पनि थियो र आज पनि यथावत् छ। कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गरी प्राप्त कमिशनको स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता लोककल्याणकारी क्षेत्र तथा प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरी परिचालन गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ। कमिशनको पारदर्शिता र यसको सही उपयोग सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व मात्र नभई सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण को ससक्त र प्रभावकारि कदम हुने छ ।यो सरकार प्रतिको विश्वसनीयताको कसी पनि बन्ने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया