काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले सीमा नाकाबाट हुने तस्करी रोक्न नसकेको आरोपमा नम्बर १ बाहिनीअन्तर्गतको दुई वटा गणका गणपतिलाई मुख्यालयमा तानेको छ । मुख्यालयमा तानेर अनुसन्धान गरिएका गणपतिहरूमा झापाका अम्बिकाप्रसाद जोशी र सुनसरीका श्यामकुमार कार्की छन् ।
केही दिनअघि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पूर्वी नाका क्षेत्रमा गरेको स्थलगत अनुगमनमा त्रुटि देखेपछि गणको नेतृत्वमा रहेका एसपीद्वय जोशी र कार्कीको ‘बदमासी’ बारे सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वलाई जानकारी गराएका थिए । यही सिलसिलामा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले गरेको आन्तरिक अनुसन्धानपछि उनीहरूलाई थप सोधपुछका लागि मुख्यालय बोलाइएको हो ।
त्यसो त गृहमन्त्री गुरुङले यो विषयमा चासो राख्नुअगावै सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले गत असार १० गते नै सुनसरीको पकलीस्थित पूर्वक्षेत्रीय अस्पतालमा प्रशासनतर्फ कार्यरत नायव निरीक्षक (सई) गणेश खड्कालाई मुख्यालय बोलाएको थियो । उनले छानबिनमा संलग्न उच्च अधिकारीलाई बयान दिने क्रममा दुई जना नायव उपरीक्षक (डीएसपी) र एक इन्स्पेक्टरको संलग्नता रहेको खुलाएका थिए । उनको बयानपछि सुनसरीको हरिपुर सीमा सुरक्षा गुल्म सुनसरीका डीएसपी शमशेर कार्की, इलाममा कार्यरत डीएसपी लोकनाथ उप्रेती तथा बीओपी लौकहीका इन्स्पेक्टर नरेन्द्र चन्दलाई मुख्यालय तानेर बयान लिने काम भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार, सई खड्काले उनीहरूको नाम नै किटान गर्दै तस्करबाट उठाइने मासिक रकम उपल्लो तहसम्म पु¥याउने संयन्त्रबारे बयान दिएका थिए ।
यो प्रकरणको सुरुवात झापास्थित ३८ नम्बर रिजर्भ गणका हवलदार हरिबहादुर मगरको आर्थिक गतिविधिबाट भएको थियो । उनको गतिविधिलाई लिएर सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलको सचिवालयमा गुनासो पुगेपछि भएको छानबिनमा उनै मगरले सई खड्काले आफूलाई तस्करबाट रकम उठाउन लगाएको बयान दिएका थिए ।
गत वर्ष असार ८ गतेको मितिमा ‘साउन १ गतेदेखि सरुवा गरिएको कार्यालयबाट तलब भत्ता तथा रासन पाउने गरी’ २४ जना सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को सरुवा गर्दा ९ जनालाई गणको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
मुख्यालय स्रोतका अनुसार खड्का र अन्य कर्मचारीले दिएको बयानमा तस्करबाट मासिक रूपमा रकम उठाएर इन्स्पेक्टर, डीएसपी हुँदै अझ माथिल्लो तहसम्म पु¥याइने गरिएको उल्लेख छ ।
दुवै जना गणपतिको सरुवाको सम्भावना
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले सीमा सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई थप सशक्त बनाउन भन्दै सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हरूको नेतृत्वमा फिल्डमै अनुसन्धान गरी तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसहितको विशेष अनुगमन टोली केही दिनअघि परिचालन गरेको थियो । कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता वा अनुचित प्रभावलाई शून्य सहनशीलताको नीतिअनुसार नियन्त्रण गरी ‘रिवार्ड र पनिसमेन्ट’ नीतिलाई अक्षरशः पालना नगरेको भेटिएमा जुनसुकै तहका कमान्डर तथा विभिन्न दर्जाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नेगरी टोली परिचालन गरिएको थियो । जसअनुसार एसएसपी महर्जनलाई पूर्वक्षेत्रमा पठाइएको थियो । उनकै रिपोर्टपछि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले झापाका गणपति अम्बिकाप्रसाद जोशी र सुनसरीका गणपति श्यामकुमार कार्कीलाई मुख्यालय तानेर अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
उता, सशस्त्र प्रहरी बलको गण र रिजर्भ गण गरी ८ वटा गणका गणपतिहरूको एक वर्षे कार्यकाल असार मसान्तदेखि सकिएको भए पनि सशस्त्र मुख्यालयले उनीहरूको ठाउँमा अन्य गणपतिको सरुवा हालसम्म पनि नगरेकाले सरुवामा ढिलाइ हुनुको कारण गणपतिद्वय जोशी र कार्कीमाथि छानबिन भइरहनुलाई पनि मानिएको छ ।
स्रोतका अनुसार, गत माघ अन्तिम सातादेखि ती गणको जिम्मेवारी बहन गरेका जोशी र कार्कीलाई उनीहरू कार्यरत गणमा पठाइने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । अब ७ वटा गण र ३ वटा रिजर्भ गणका गणपतिको सरुवा सँगै गर्ने गरी काम भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
गत वर्ष असार ८ गतेको मितिमा ‘साउन १ गतेदेखि सरुवा गरिएको कार्यालयबाट तलब भत्ता तथा रासन पाउने गरी’ २४ जना सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को सरुवा गर्दा ९ जनालाई गणको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसबेला पुरनचन्द्र भट्टलाई नम्बर ९ गण महोत्तरीबाट नम्बर १३ गण पर्सामा सरुवा गरिएको भए पनि माघमा दुई वटा गरी एक वर्ष कार्यकाल पूरा भएपछि उनलाई सरुवा गरिएको थियो । त्यसैले ८ वटा गणका गणपतिको एक वर्ष कार्य असार मसान्तदेखि नै सकिएको हो । गणपतिहरूको एक वर्षे कार्यकाल सकिसकेका गण र रिजर्भ गणमा नम्बर ६ गण सप्तरी, नम्बर ९ गण महोत्तरी, नम्बर १५ गण काभ्रे, नम्बर २० गण (विपद् उद्धार) सिनामंगल (काठमाडौं), नम्बर ३६ गण डोटी, नम्बर ३९ रिजर्भ गण बर्दिबास (महोत्तरी), नम्बर ४१ रिजर्भ गण चन्द्रौटा (कपिलवस्तु) र नम्बर ४३ रिजर्भ गण बनबेहडा (कैलाली) छन् ।
स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङ पनि विवादमा आएका र कार्यसम्पादन राम्रो नभएका केही गणपतिहरूको सरुवा गर्नुपर्ने पक्षमा रहेकाले सरुवामा ढिलाइ भएको हो ।
विगतमा पनि कार्यकाल नसकी यी गणपतिहरू मुख्यालय तानिएका थिए
राजु अर्याल सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक भएयताको रेकर्ड हेर्ने हो भने आधा दर्जनभन्दा बढी गणपतिहरूलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाइएको देखिन्छ । अर्यालको पालामा केही गणपतिहरूलाई सोधपुछका लागि बोलाइएको भएपनि त्रुटि प्रमाणित हुन नसकेपछि पुनः उनीहरूलाई जिम्मेवारीमा फर्काइएको पनि देखिन्छ ।
अर्यालको पालामा तस्करसँगको सम्बन्ध, आर्थिक अपराधमा संलग्न रहेको भन्दै बाराका तत्कालीन गणपति राजेन्द्र थापा, पर्साका गणपति तेजप्रसाद पोखरेल, पूर्वी नवलपरासीका गणपति रूपकुमार क्षेत्रीलाई कार्यकाल नसकिँदै एकसाथ मुख्यालय फिर्ता बोलाएको थियो । त्यसबेला आईजीपी अर्यालले अनुगमनमा पठाएका एसपी उद्धव रावलको रिपोर्टका आधारमा बाराका गणपति थापा र पर्साका गणपति पोखरेल तथा एसपी टोपबहादुर डाँगीको रिपोर्टका आधारमा पूर्वी नवलपरासीका गणपति रूपकुमार क्षेत्रीलाई फिर्ता बोलाइएको थियो ।
यस्तै निवर्तमान आईजीपी अर्यालकै पालामा नम्बर १५ गण काभ्रेका गणपति प्रेम प्रसाईं र नम्बर ११ गण रौतहटका गणपति सन्तोषकुमार बस्नेतलाई पनि फिर्ता बोलाइएको थियो ।
तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तले खानाको गुणस्तर राम्रो नभएको भन्दै ठेक्का प्रणाली हटाएर बिल्लादारदेखि कनिष्ठ अधिकृतहरूसमेतले राम्रो खाना खान पाउन भनेर रकम दिने थिति बसालेका थिए । वन्तको यो कदमपछि रासनको रकम सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको खातामा जाने गरेको छ ।
गणपति प्रसाईंलाई रासनका लागि ६० प्रतिशत कर्मचारीलाई ‘आउट’ छाडेको, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई तुच्छ व्यवहार गरेको, इन्द्रावती र रोशीका क्रसर व्यवसायीसँग सम्बन्ध राखेर रकम असुली गरेकोलगायतका अभियोग लगाएर फिर्ता बोलाइएको थियो भने रौतहटका गणपति बस्नेतलाई गत वर्षको साउन अन्तिम साता रौतहटमा बरामद भएको ६ सय बोराभन्दा बढी चिनी गायब बनाइएको प्रकरणमा फिर्ता बोलाइएको थियो । यो प्रकरणमा बस्नेतलाई नसियत दिनुका साथै ३ वर्ष सीमा क्षेत्रमा पोस्टिङ नगरिने गरी कारबाही गरिएको थियो । प्रसाईंलाई पनि विभागीय कारबाही गरिएको थियो । यद्यपि उनको विभागीय कारबाही भने फुकुवा भइसकेको छ ।
पौडेल आईजीपी भएपछि दुई गुल्मपति र एक बीओपीपति फिर्ता भइसकेका छन्
गत वैशाख १९ गते सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा नियुक्त भएपछि नारायणदत्त पौडेलको साढे २ महिने कार्यकालमा दुई जना गुल्मपति र एक बीओपीपतिलाई फिर्ता बोलाइसकिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले गत जेठ २५ गते प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सल्यान र जाजरकोट गुल्मका गुल्मपतिलाई फिर्ता बोलाइएको जनाएको थियो । फिर्ता बोलाइएकामा सल्यान गुल्मका गुल्मपति भरतबहादुर कुँवर र जाजरकोट गुल्मका गुल्मपति सुजन थापा थिए ।
उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउनुको बारेमा विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘केही दिनअगाडि ती दुई गुल्मका गुल्मपति डिएसपीहरूले गुल्ममा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू अत्यधिक मात्रामा बिदा छाडेको भन्ने उजुरी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यालयमा परेपछि प्रधान कार्यालयबाट सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको कमान्डमा छानबिन टोली त्यस ठाउँमा खटिएको थियो । सोही छानबिन टोलीको प्रतिवेदनको आधारमा उनीहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयस्थित कानुन निर्देशनालयमा हाजिर गराइएको थियो । उनीहरूलाई कानुन निर्देशनालयले विभागीय कारबाही गरेको छ ।’
रासनमा बदमासी संगठनकै टाउको दुखाइको विषय बन्दै गएको छ । अत्यधिक बिदा छाडेर रासनलाई सशस्त्रका बेसपति, गुल्मपति र गणपतिले कमाउको धन्दा नै बनाउँदै आएका छन् ।
तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तले खानाको गुणस्तर राम्रो नभएको भन्दै ठेक्का प्रणाली हटाएर बिल्लादारदेखि कनिष्ठ अधिकृतहरूसमेतले राम्रो खाना खान पाउन भनेर रकम दिने थिति बसालेका थिए । वन्तको यो कदमपछि रासनको रकम सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको खातामा जाने गरेको छ । तर, बेस, गुल्म, गण, शिक्षालय, बाहिनीलगायतका ब्यारेकमा बस्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको हकमा भने उनीहरूले पाएको रकम सम्बन्धित कार्यालयमा नै फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था छ । साथै सिपाहीहरू बिदामा गएको अवस्थाको रासनको रकम पनि उनीहरूले पाउने अवस्था छैन ।
शैलेन्द्र खनाल आईजीपी हुँदा काठमाडौं उपत्यकाका गण र गुल्मका प्रमुख पनि रासनको रकम अनियमित गर्ने काममा मुछिएका थिए । विशेषगरी त्यसबेला २१ नम्बर दक्षिणकाली गणका तत्कालीन गणपति सुरेश श्रेष्ठ (हाल डीआईजी) र काठमाडौंको निर्वाचन कार्यालय परिसरमा रहेको बाघभैरव गुल्मका गुल्मपति सुरेश गैरे (हाल एसपी) जोडिएका थिए । त्यसबेला उनीहरूमाथि कमसल गुणस्तर भएको खाना खुवाउने गरेको, अत्यधिक बिदा छाडेर बिल्लादारहरूको रासनको रकममा र्याल चुहाएको आरोप लागेको थियो । त्यसबेला मुख्यालयले गण/गुल्ममा टोली नै पठाएर छापा मारेको थियो ।
त्यसबेला तत्कालीन एसएसपी बंशीराज दाहाल (हाल एआईजी) नेतृत्वको छानबिन समितिले उनीहरूको हकमा रासनमा गम्भीर चुक भएको प्रतिवेदन नै बुझाएको थियो । तर तत्कालीन सशस्त्रको नेतृत्वले यसलाई गम्भीररुपमा नलिँदा उनीहरू कारबाही हुनबाट जोगिएका थिए ।
त्यसबेला बाघभैरव गुल्मका तत्कालीन गुल्मपति गैरेले रासनमा हदैसम्मको बदमासी गरेको भन्नेहरू अहिले पनि प्रशस्त भेटिन्छन् । उनी त्यहाँको गुल्मपति हुँदा सिंहदरबारस्थित बेस नै उनी नेतृत्वको गुल्ममा गाभिएको थियो । नातामा उनी तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको भाइ पर्ने भएकाले उनको अचाक्ली भन्ने स्थिति पनि थिएन । उनको गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले भने पछि खनालसँगको पनि उनको सम्बन्ध बिग्रियो । खनालकै पालामा अमेरिकामा १८ महिना पढ्न जान पाएका उनलाई पछि आईजीपी निवासमा प्रवेशमै वञ्चित गराइएको थियो ।
खनालपछि पुष्पराम केसी तीन साताका लागि आईजीपी बने । केसीपछि ४ वर्षका लागि आईजीपी बनेका निवर्तमान आईजीपीसँग सुरुमा उनको खासै निकट सम्बन्ध थिएन । तर संगीतकारसमेत रहेका उनले पछि निवर्तमान आईजीपीको गीत (?) मा संगीत दिन थाले । त्यसपछि भने उनी विश्वास पात्र बने । निवर्तमान आईजीपीले उनलाई वाद्यवादन गुल्मको गुल्मपति बनाए । एसपीमा पनि निकै अगाडि ताने र कार्यदलको गणपति नै बनाए । वाद्यवादन गुल्मको गुल्मपति हुँदा पनि रासनमा अनियमितता गरेको आरोप उनीमाथि छ । त्यस्तै काम उनले अहिले कार्यदलमा हुँदा पनि जारी राखेको स्रोतको दाबी छ । बिल्लादार र कनिष्ठ अफिसरको मेसको त कुरै छाडौँ, अफिसर्स मेसको खाना पनि राम्रो नखुवाउने गरेको आरोप उनीमाथि छ ।
स्टाफ कलेज गरेका, सिसं ४ बेसिक दोस्रो नम्बरका एसपी गैरे नेतृत्व तहसम्मै पुग्ने अधिकृत हुन् ।
उता, पौडेल आईजीपी भएपछि फिर्ता बोलाइएका बेसपति भने सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक वैकुण्ठ घिमिरे हुन् । बोर्डर आउट पोस्ट नेचुङका तत्कालीन कमान्डर सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक घिमिरेमाथि छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको त्यसबेला बताइएको थियो । गत जेठ पहिलो साता मुस्ताङको कोरला नाकाबाट अवैधरूपमा २ वटा ट्रकमा भित्रिएको भेपको विषयमा मुछिएका थिए । सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक घिमिरेको ५ वर्ष बढुवा रोक्का गरिएको छ ।
गत जेठ २ गते शनिबार नेपाल–चीन उत्तर कोरला नाकास्थित लोमान्थाङ–१ छोसेर न्हेचुङमा रहेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले ५९२ कार्टुन विद्युतीय चुरोट (भेप) बरामद गरेको थियो । कोरला नाकाबाट शंकास्पद रूपमा लुकाइछिपाईकन भन्सार छलेर ल्याइँदै गरेका दुई वटा ‘कन्टेनर’को खानतलासी गर्दा सो परिमाणमा विद्युतीय चुरोट (भेप) फेला परेको थियो ।
अहिले संगठनको नेतृत्वमा सशस्त्र नारायणदत्त पौडेल र मानवस्रोत विभागको एआईजीमा अन्जनीकुमार पोखरेल छन् । उनीहरू दुवै जनाको हालसम्मको गतिविधि हेर्दा संगठनको हितविपरीत जाने जोसुकै कर्मचारीमाथि कडा ‘एक्सन’ मा जाने संकेत देखिन्छ । नम्बर १ बाहिनीको बाहिनीपति हुँदा आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताका लागि ‘जिरो टोलरेन्स’ (शून्य सहनशीलता) को नीति लिएकाले नै पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरिएको र भावी नेतृत्वको रूपमा अहिलेदेखि नै हेरिएको भन्ने जमात पनि सशस्त्रमा ठूलै छ ।
सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र आर्थिक सुशासन नै आईजीपी पौडेलको मुख्य प्राथमिकता
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायणदत्त पौडेलले आफू नेतृत्वमा आएदेखि नै संगठनको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र आर्थिक सुशासनलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखिरहेका छन् । उनले संगठनको छवि सुधार्न र जनअपेक्षाअनुसार नतिजा दिन आफू क्रियाशील रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दै आएका छन् । साथै राजश्व चुहावट नियन्त्रण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै महानिरीक्षक पौडेलले संठनभित्र आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताका लागि ‘जिरो टोलरेन्स’ (शून्य सहनशीलता) को नीति लिइएको पनि बताएका छन् । संगठनभित्र हुनसक्ने आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी गुनासोहरूको समयमै निराकरण गरी संरचनागत सुधारमा पनि उनले जोड दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया