काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले सरकारले लागू गरेको ७.१ केजी (आधा) एलपी ग्यास सिलिण्डरसम्बन्धी नीति र त्यससँग जोडिएको लागत व्यवस्थापनमा चासो नदेखाउँदा ग्यास उद्योगीहरू आर्थिक रूपमा मर्कामा परेको बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष चन्दले गत फागुन २८ गते ग्यास अभावको अवस्था सिर्जना भएपछि उपभोक्तालाई राहत दिन तथा होल्डिङ रोक्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमको सहमतिमा ७.१ केजीको सिलिण्डर बजारमा पठाइएको स्मरण गराए ।
उनका अनुसार उक्त व्यवस्था १५ दिनका लागि मात्रै लागू गर्ने र त्यसपछि लागत अध्ययन गरी थप खर्च समायोजन गर्ने लिखित सहमति भएको थियो । तर, चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारले त्यसबारे कुनै पहल नगरेको उनको गुनासो छ ।
ढुवानी खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको उल्लेख गर्दै चन्दले पहिले २ हजार ५ सय सिलिण्डर बोक्ने ट्रकले अहिले सोही क्षमतामा ५ हजार आधा सिलिण्डर ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । डिजेलको मूल्यवृद्धि, दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानीको कठिनाइ तथा वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुने समस्याले लागत अझै बढाएको उनको भनाइ छ ।
‘आधा सिलिण्डर ग्यास भर्दा र ढुवानी गर्दा सञ्चालन खर्च, ह्यान्डलिङ चार्ज र ढुवानी खर्च दोब्बर भएको छ । सहमतिअनुसार १६औँ दिनदेखि लागत समायोजन लागू गर्ने भनिए पनि चार महिना बितिसक्दा पनि हाम्रो माग सुनुवाइ भएको छैन । उद्योगी नोक्सानमा छन्, विक्रेता दुःखी छन् र उपभोक्ता सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्,’ अध्यक्ष चन्दले भने ।
उनले अब पुनः १४.२ केजीको पूर्ण सिलिण्डर बजारमा ल्याउने निर्णय भए पनि बजार पूर्ण रूपमा सहज हुन अझै करिब डेढ महिना लाग्ने बताए । ७.१ केजीका सिलिण्डरलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै रोटेसन मिलाउन समय लाग्ने भएकाले यस अवधिमा ग्यासको माग २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने र त्यसअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि नेपाल आयल निगमसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए ।
अध्यक्ष चन्दले उद्योगीहरूसँग पर्याप्त ग्यास मौज्दात रहे पनि ढुवानी साधनको अभाव र भौगोलिक विकटताका कारण केही स्थानमा आपूर्तिमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै सरकारले तत्काल लागत अध्ययन गरी उद्योगीहरूको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया