काठमाडौं । पहिलोपटक महाधिवेशन गरिरहेको रास्वपाले आफ्नो सिद्धान्त र आगामी रणनीतिबारे थप प्रष्ट पारेको छ ।
गत निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई शक्ति ल्याइ सरकार सञ्चालन गरिरहेको रास्वपाले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनहरु मार्फत् आफ्नो एजेण्डा र सिद्धान्तबारे प्रष्ट पारेको हो ।
यसअघि संवैधानिक समाजवादलाई मुल सिद्धान्त बनाएको रास्वपाले अहिले आफ्नो सिद्धान्त समेत नयाँ बनाएको छ ।
सभापति रवि लामिछानेद्वारा प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सामाजिक लोकतन्त्रलाई मुख्य सिद्धान्त बनाइएको छ ।
त्यसो त रास्वपाको मुल सिद्धान्तसँगै मुलुकको संरचनाबारे समेत स्पष्ट पारिएको छ ।
यसअघि नै रास्वपाले बहसमा ल्याएको प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्तावलाई रास्वपाले अघि सारेको छ । स्थानीय तहको संख्या कटौतीदेखि दलविहीन स्थानीय तह बनाइनेछ । साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेश सभा खारेजी गरिनेछ ।
मंगलबार अर्थमन्त्री समेत रहेका रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक राजनीतिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा रास्वपाको सामथ्र्य पुगेको दिन संविधान परिमार्जन र त्यसैबाट शासकीय स्वरुप सुधार लगायतका कामहरु गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
‘विसं २००५ मा ‘महाराजधिराजको अधिनायकत्वमा उत्तरदायी शासनको खोजीको रुपमा अघि बढेको मनेपालको शासन पद्धति, ००७ सालमा राणाशाहीको पतन, २०१५ सालको पहिलो जननिर्वाचित संसद्, ०४६ मा भएको बहुदलीय प्रणालीको पुनस्थापना र ०६३ को विस्तृत शान्ति–सम्झौतापछि मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ अग्रसर भएको हो । नयाँ संविधानमै टेकेर रास्वपाले वैधानिक हैसियत बनाएकाले लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिका रुपमा समन्यायिक समाज निर्माणको अवधारणालाई आत्मसाथ गरेको हो । हाम्रो संख्या र समथ्र्य पुगेको दिन वर्तमान संविधान परिमार्जन गर्नेछौँ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एक तिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना, न्यायपरिषद् लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरुको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरण जस्ता शासकीय सुधारका एजेण्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ,’ डा. वाग्लेद्वारा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसो त अर्थतन्त्रलाई थप बलशाली बनाउन बलियो र स्वच्छ राज्य संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । उदार अर्थतन्त्र बनाउनु भनेको अर्थतन्त्रलाई छाडा छोड्नु नभइ बजारलाई थप कसेर अघि बढ्नुपर्ने रास्वपाको नयाँ एजेण्डा रहेको छ ।
‘उद्यमशीलतालाई प्रतिष्पर्धात्मक एवं परिमाणमुखी बनाउन बलियो र स्वच्छ नियमनकारी राज्यसंयन्त्र अनिवार्य सर्त हो । उदार अर्थतन्त्र भनेको छाडा अर्थतन्त्र होइन । विधिको लगाम नलगाएसम्म उद्योगी–व्यापारीहरु रेन्ट सिकिङको घेराबाट बाहिर निस्केर विशाल महत्वकांक्षा बोक्न सक्दैनन् र राष्ट्रिय पूँजी निर्माण हुँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया