काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुको तलब तथा सुविधाका लागि नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८३’ जारी गर्दै नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो ।
राष्ट्र बैंकबाट क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरुमा लागू हुने उक्त निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने कारण समेत राष्ट्र बैंकले खुलाएको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधाहरुको निर्धारण सम्बन्धमा एकरुपता गर्न, जोखिम व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उदेश्यले मार्गदर्शन जारी गरिएको छ,’ नयाँ मापदण्डको उदेश्यबारे राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
त्यसो त बैंकका सीईओहरुको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाहरु सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्ने गर्दछ ।
त्यसरी तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्मारण गर्दा समेत विभिन्न मापदण्डका आधारमा गरिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ ।
जसअनुसार बैंकले विभिन्न ४ मापदण्डका आधारमा तलब तथा सुविधा निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
मार्गदर्शनको बुँदा नं ४ मा उल्लेख गरिए अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्गदर्शन अनुसार तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
यी हुन् सीईओको तलब भत्ता र अन्य सुविधा निर्धारणका आधारहरु
क. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता तथा अनुभव
ख. इजाजतप्राप्त संस्थाको पूँजीको प्रतिफलदर, व्यवसायको आकार (कर्जा, लगानी र निक्षेप परिचालन), सञ्चालनको मुनाफाको स्थिति, भविष्यमा व्यवसाय वृद्धिका आधारहरु तथा संस्थामा निहित जोखिम ।
ग. आफ्नो संस्थासँग मिल्दोजुल्दो संस्थाको पूँजीको प्रतिफलदर, व्यवसायको आकार, सञ्चालन मुनाफा भएका संस्थाहरुले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई उपलब्ध गराएको तलब, भत्ता तथा सुविधा ।
घ. इजाजत प्राप्त संस्था स्वयंको सहायकस्तर (जुनियर असिस्टेण्ट) देखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिचको पारिश्रमिक भिन्नताको समीक्षा
त्यसो त हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरुका लागिका लागि तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्धारणका लागि सञ्चालक समितिका स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा अन्य दुई सञ्चालक रहने गरी तीन सदस्यीय तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा समिति गठन गरिनेछ । उक्त समितिले पेश गरेको सिफारिसका आधारमा संस्थाको सञ्चालक समितिले सो सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
त्यसो त राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गर्दै सीईओहरूका लागि संस्थाको सञ्चालक समितिले यसअघि मनोमानी पारिश्रमिक तोक्ने प्रणालीमा नयाँ मापदण्ड समेत ल्याएको
त्यसो त राष्ट्र बैंकले सीईओहरुले पाउने कुल सुविधाहरुलाई तलब, भत्ता, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा गरी मुख्यतः तीन भागमा विभाजन गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सीईओहरुको तलब तथा भत्ताका सन्दर्भमा भने नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । जसमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका हकमा गत आर्थिक वर्षको कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०१५ वा विगत ३ आर्थिक वर्षको औषतक कर्मचारी खर्चको बढीमा दुई प्रतिशतसम्ममा जुन रकम कम हुन आउँछ सोही मान्यता हुने बताइएको छ । यसअघि सीईओको तलब–भत्ता गत वर्षको कुल सम्पत्तिको बढीमा ०।०२५ प्रतिशतसम्म तोक्न पाइने व्यवस्था थियो। राष्ट्र बैंकले अन्य वर्गका वित्तीय संस्थाहरूका लागिसमेत नयाँ सीमा तोकेको छ । अब राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकका सीईओका लागि कुल सम्पत्तिको ०.०२० प्रतिशत वा कर्मचारी खर्चको औसत ३ प्रतिशतको सीमा कायम गरिएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रियस्तरका फाइनान्स कम्पनीका सीईओको हकमा कुल सम्पत्तिको ०.०५० प्रतिशत वा औसत कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत तथा लघुवित्तका सीईओका लागि कुल सम्पत्तिको ०.१० प्रतिशत वा कर्मचारी खर्चको औसत ३ प्रतिशतभन्दा माथि तलब दिन नपाइने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया