चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि पार्टीलाई थप समावेशी बनाउने उद्देश्यसहित विधान संशोधन गर्ने भएको छ । संशोधित विधानअनुसार अब बन्ने केन्द्रीय कार्यसमितिमा महिला उपसभापतिको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
विधान संशोधन समितिका सदस्य गणेश पराजुलीका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार पार्टीमा एक सभापति, एक महिलासहित तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री तथा एक महिलासहित पाँच सहमहामन्त्री निर्वाचित हुनेछन् ।
यस्तै, एक कोषाध्यक्ष, दुई सहकोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता र तीन सहप्रवक्ता मनोनयन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित विधानअनुसार केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय हुनेछ ।
केन्द्रीय समितिमा सभापतिसहित १०० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । त्यसमध्ये सभापति र ९९ सदस्य निर्वाचनबाट चयन हुनेछन् भने ५१ जना सदस्यलाई समावेशी प्रक्रियाअनुसार सभापतिले मनोनयन गर्ने अधिकार पाउनेछन् । सातै प्रदेशका प्रदेश सभापति स्वतः पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता मात्र सभापतिबाट मनोनित हुने व्यवस्था रहेकामा नयाँ विधानले एक उपसभापति, एक महामन्त्री र दुई सहमहामन्त्रीसमेत मनोनयन गर्न सकिने प्रावधान थप गरेको छ ।
पराजुलीका अनुसार विधान संशोधनले समावेशिताको सिद्धान्तलाई थप मजबुत बनाएको छ । सबै तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने ९९ केन्द्रीय सदस्यमध्ये प्रदेशबाट चयन हुने ३५ जनामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा दुई महिला अनिवार्य गरिएको छ ।
प्रदेशगत समावेशी प्रतिनिधित्वलाई पनि विधानमा समेटिएको छ । जनसंख्याको आधारमा गण्डकी र कोशी प्रदेशबाट कम्तीमा एक–एक जना जनजाति प्रतिनिधि अनिवार्य गरिएको छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशबाट एक–एक दलित, लुम्बिनी प्रदेशबाट एक थारू तथा मधेश प्रदेशबाट एक मधेशी दलित प्रतिनिधिको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
समायोजन र समावेशी प्रतिनिधित्वको भावनालाई सम्बोधन गर्न सभापतिलाई थप मनोनयन अधिकार दिइएको पराजुलीले बताए। संशोधित विधानले वरिष्ठ नेतालाई स्वतः पदमा रहने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
आइतबार उद्घाटन भएको रास्वपाको राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत बन्दसत्र सोमबार उद्योग संघको प्रदर्शनी केन्द्रमा हुँदैछ। बन्दसत्र सम्पन्न भएपछि मंगलबारदेखि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया