काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सरकारले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारेकी छन् ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर विश्वकर्माले ‘सार्वजनिक खरिद ९दोस्रो संशोधन० अध्यादेश, २०८३’ अस्वीकार गरियोस् भन्दै राखेको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण लामो समयदेखि समस्या देखिँदै आएको र त्यसलाई समाधान गर्न तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएकाले अध्यादेश ल्याइएको बताइन् ।
मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनले जहिले पनि अप्ठ्यारो परिरह्यो भन्ने कुरा यही संसदमा धेरै पटक उठेको हो । त्यसलाई कसरी तत्काल सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिएको हो ।
उनले सरकारले सांसदहरूले समेत लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै जनताका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्ने कामलाई सहज बनाउन खोजेको दाबी गरिन् ।
उनले अध्यादेशमा रहेका केही विषयमा सुधार आवश्यक भए प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने पनि बताइन् ।
कानूनमन्त्री गौतमले सरकार जनताको समस्या समाधान गर्न तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको दाबी गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी सुधार गरिँदै जाने बताइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया