काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई आन्तरिक रूपमा पठाएको सात बुँदे सहमति प्रस्ताव सार्वजनिक भएको छ । जेठ १६ गते असन्तुष्ट पक्षलाई पठाइएको उक्त प्रस्तावमा १६ दिनसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
‘सबैसँगै बढौँ यसरी’ शीर्षकमा तयार गरिएको प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनपछि उत्पन्न राजनीतिक अवस्थालाई स्वीकार गर्दै विगतका मतभेद अन्त्य गरी पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।
प्रस्तावको पहिलो बुँदामा पार्टी विधानअनुसार सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगबाट भएको अद्यावधिक तथा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयलाई आत्मसात गर्दै सबै विवादलाई बिर्सेर एकताबद्ध हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामप्रति असहमति भए त्यसलाई १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक वा लिखित रूपमा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा उठाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ । साथै, विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको वा नभएको आधारमा कुनै सदस्यप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
दोस्रो बुँदामा १५औँ महाधिवेशनको तयारीका क्रममा क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिकको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने तथा यससम्बन्धी विधानका अस्पष्ट विषयहरू स्पष्ट पार्दै अघि बढ्ने उल्लेख छ ।
तेस्रो बुँदामा लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान पुर्याएका अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ‘वरिष्ठ नेता’ का रूपमा सम्मानजनक भूमिका प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
चौथो बुँदाअनुसार विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका वा नरहेका, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई सम्मानजनक रूपमा केन्द्रीय समितिमा समावेश गर्ने तथा कार्यसम्पादन समितिमा पनि उचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, महाधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि हुने पुरानो परम्पराको अन्त्य गर्दै केन्द्रीय समितिका सबै सदस्य वडा तहबाटै प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ ।
पाँचौँ बुँदामा १५औँ महाधिवेशन सञ्चालन गर्ने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी छैटौँ बुँदामा केन्द्रीय समितिको अंगका रूपमा १५औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने सातौँ बुँदामा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा काम गर्न इच्छुक नेताहरूलाई सभापति, पदाधिकारी वा उनीहरूको योग्यता र इच्छाअनुसार जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उपसभापति शर्माको यो प्रस्ताव विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि अन्त्य गर्दै संवाद, सहकार्य र एकताको वातावरण निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया