पत्रकार महासंघको देशव्यापी धर्ना, सरकारी विज्ञापन नीति फिर्ता लिन माग

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी पछिल्लो सरकारी निर्णयको विरोधमा देशव्यापी धर्ना कार्यक्रम गरेको छ ।

महासंघको आह्वानमा बुधबार काठमाडौंसहित देशभरका ७७ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पत्रकारहरूले एक घण्टा धर्ना दिएका हुन् । काठमाडौं शाखाले बबरमहलमा आयोजना गरेको धर्नामा सहभागी पत्रकारहरूले मिडियाविरोधी नीति फिर्ता लिन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न तथा नागरिकको सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

धर्नालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले चैत १८ गते सरकारले गरेको सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी निर्णय संविधान, विज्ञापन ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत रहेको आरोप लगाए । उनले उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने र मिडिया क्षेत्र नै बन्द गराउने उद्देश्य बोकेको दाबी गरे ।

दाहालले सरकारलाई निर्णय तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिँदै माग सम्बोधन नभए सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन चर्काउने बताए । उनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप जारी रहे देशव्यापी आन्दोलन थप विस्तार हुने चेतावनी पनि दिए ।

महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले पनि पछिल्लो समय सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रमार्फत सरकारी विज्ञापन तथा सूचना केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्ने व्यवस्था संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हकविपरीत भएको उनको भनाइ छ ।

उनले पत्रकारहरूलाई समाचारका विषयमा सोधपुछ गर्ने, स्रोत खुलाउन दबाब दिने तथा सामग्री हटाउन लगाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । साथै, संविधान संशोधनका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलप्रति पनि महासंघले असहमति जनाएको छ ।

महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको संरक्षणका लागि आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ । साथै असार ५ गते नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा सरोकारवालासँग ऐक्यबद्धता कार्यक्रम गर्दै आन्दोलन थप विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ ।