काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल माध्यमबाट हुने कर्जा प्रवाह अर्थात् डिजिटल लेण्डिङको सीमा बढाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुँदै आइरहेको कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ संशोधन गरी कर्जाको सीमा १० लाख पुर्याएको हो । यसअघि त्यसरी पाइने कर्जाको सीमा ५ लाख रहेको थियो ।
जसअनुसार लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट कारोबारमा आधारित भई प्रवाह गर्ने कर्जा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सर्वसाधारण, साना तथा मझौला व्यवसायीले विद्युतीय माध्यमबाट नै १० लाखसम्मको कर्जा लिन सक्नेछन् ।
त्यसका लागि सम्बन्धित बैंक, भुक्तानी सेवा प्रदायक र मर्चेन्टको मुख्य भूमिका रहने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको संशोधित व्यवस्था अनुसार कर्जाको सीमा समेत बढाईएको छ । जसमा तलब र व्यावसायिक आय भएका व्यक्तिहरूले बैंकमा तलब खाता भएका वा नियमित व्यावसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका व्यक्तिहरूले अब ५ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस्तो ऋणको अवधि भने ३ वर्ष तोकिएको छ ।
यसैगरी सर्वसाधारण नागरिकका हकमा भने कर्जाको सीमा २ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको संशोधित व्यवस्था अनुसार साना तथा मझौला व्यवसायीले चालू पूँजीका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसको अवधि १ वर्ष मात्र हुनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थासँग आबद्ध मर्चेन्टलाई कर्जा सीमाको अधीनमा रही कर्जा प्रदान गर्ने सक्छन् । त्यसका लागि मर्चेन्टको सहमतिमा निजको व्यवसाय एवम् कारोबार सम्बन्धी आवश्यक पर्ने विवरण भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले कर्जा विश्लेषण गर्ने प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था थप गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया