काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ का अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई सम्पत्ति विवरण भर्न लगाएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
महासंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारी निकाय र विभिन्न बोर्डहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने निजी क्षेत्रका झन्डै १ हजार व्यवसायीसहित करिब ५० हजार व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण भर्न लगाइएको भन्दै यसले बजारमा गलत सन्देश गएको बताए ।
श्रेष्ठका अनुसार बोर्डमा बस्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई यस्तो झन्झटिलो व्यवस्थाबाट मुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उनले व्यवसायीहरू कुनै न कुनै सरकारी निकाय वा बोर्डमा सीमित अवधिका लागि रहने भएकाले उनीहरूलाई सम्पत्ति विवरण अनिवार्य गर्नु व्यवहारिक नभएको तर्क गरे ।
उनले स्टार्टअपका लागि बिना धितो कर्जाको व्यवस्था सकारात्मक भए पनि यसको परिभाषा, ब्याजदर र ऋणको मोडालिटीमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए । साथै ‘नागरिक एप’मा व्यवसायिक आइकन थपेर व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया एकीकृत गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
श्रेष्ठले देशको कुल स्रोतको करिब ६० प्रतिशत चालु खर्च र २० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुनु ‘भविष्य निर्माणभन्दा वर्तमान धान्न केन्द्रित अर्थतन्त्र’ भएको संकेत भएको बताए ।
उनले नीतिगत अस्थिरता र अन्तर–निकाय समन्वयको अभावलाई लामो समयदेखिको समस्या भन्दै यी चुनौती समाधान नभए ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने चेतावनी पनि दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया