काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आफ्नो सम्पती विवरण बुझाएर सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले आफू र पार्टीका अन्य नेताहरुले समेत आफ्नो सम्पती विवरण बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।
यद्यपि आयोग गठन प्रक्रिया र कार्यादेशको स्वच्छतामाथि भविष्यमा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै उनले सरकारलाई सचेत समेत गराए । उनले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै संविधान र कानूनअनुसार सरकारले गर्ने सबै प्रयासमा कांग्रेसको शतप्रतिशत सहयोग रहने बताए ।
उनले सार्वजनिक पद धारण गरेका नेता र पदाधिकारीहरुको सम्पत्तिसम्बन्धीको विषय छिटो टुंगियोस् भन्ने नेपाली काँग्रेसको चाहाना रहेको पनि बताए । उनले केही न्यायाधीश र राजनीतिक नेताहरूले सम्पती विवरण नबुझाउने अभिव्यक्ति दिएको दिएको टिप्पणी गर्दै त्यसमा कांग्रेसको कुनै टिप्पणी नरहेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘गत भदौको नवयुवाहरुको आन्दोलनको मुख्य विषय कुशासनको अन्त्य र सुशासनको प्रारम्भ भन्ने नै थियो । अबको बेही वर्षसम्मको लागि नेपालको मुख्य विषयवस्तु पनि यही नै हो । भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसबाट नयाँ सरकार आएको छ । सरकारले समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायमलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय बनाएको छ । मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्ने कुरामा सरकारले गर्ने संविधानसम्मत र कानूनसम्मत सबै प्रयसहरुमा हाम्रो शतप्रतिशत सहयोग रहन्छ । हामीसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । विदेशका संविधानहरुमा समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्बन्धमा सशक्त आयोगहरु बनेको पाइन्छ । आयोगसँग असिमित तरिकाहरु पनि छन् । तर पनि हरेक पटकको राजनीतिक आन्दोलन र बहसको मुख्य विषय अख्तियार बन्ने गरेको छ । आफ्नो पार्टीको प्रतिज्ञापत्रमा एउटा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थियौँ, हाम्रो पार्टीको सरकार बन्छ भन्ने सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिको सम्पती छानविन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउँछौँ भनेका थियौँ । तर अहिले रास्वपाको सरकार छ । उहाँहरुले यस्तै एउटा आयोग बनाउनु भएको छ । यस विषयमा केही बहसहरु पनि भइरहेका छन् । केही न्यायमूर्ति र राष्ट्रिय राजनीतिमा संलग्न नेताहरुले हामी सम्पती विवरण बुझाउँदैनौँ भनेर भन्नुभएको छ । त्यसका बारेमा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन । तर नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट म पनि र अन्य सबै साथिहरुले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुहुन्छ । हामी यो प्रक्रियमा टुंगिनुपर्छ भन्ने ठान्छौँ । तर आयोग जसरी गठन भएको छ र जुन तरिकाले सरकारको कार्यदेशमा यो अगाडि बढिरहेको छ । भोलि यो आयोगको स्वच्छतामाथि प्रश्न नआओस्, यसमा यथेष्ट ध्यान पुगेको छैन, पुगोस् ।’
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया