काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठन गरेको आयोगलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएका छन् ।
उक्त आयोग असंवैधानिक र पूर्वाग्रही रहेको टिप्पणी गर्दै उनले आफूले कुनै पनि प्रकारको सहयोग वा बयान नदिने घोषणा गरेका हुन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले संवैधानिक र कानूनी निकायहरू क्रियाशील रहँदा–रहँदै नयाँ समिति बनाउनु विपक्षी दलका नेताहरूलाई फसाउने नियत भएको दाबी गरे । उनले यस कदमलाई २०६१ माघ १९ पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक विरोधीहरूलाई दमन गर्न गठन गरेका ‘सो–कलड’ आयोगहरूसँग तुलना गरेका छन् ।
ओलीले आयोगलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन वा कुनैपनि बयान दिन अस्वीकार गर्दै सरकारको यो कदमलाई ‘पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको पोको’ को संज्ञा दिएका छन् ।
उनले सरकारलाई संवैधानिक प्रक्रियामा फर्कन र प्रतिशोधको राजनीति त्याग्न आग्रहसमेत गरे । विगतका घटनाहरूको स्मरण गर्दै अध्यक्ष ओलीले भदौ २३ गतेको घटना नियोजित भएको र त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘फेरि सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न बनाएको आयोग वा समिति जे होस्, त्यो कुनै संवैधानिक आयोग वा समिति होइन । ज्ञानेन्द्र शाहले माघ १९ गतेको ‘कू’ पछि विरोधीलाई फसाउनका लागि जसरी सो–कल्ड आयोग बनाएका थिए, अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति देखिएको छ । संवैधानिक निकायहरू छन्, कानूनी निकायहरू छन्, राज्यका स्थायी निकायहरू छन् । हुँदा–हुँदै नयाँ आयोग बनाउने, तर नयाँलाई छानबिन नगर्ने, सेनालाई छानबिन नगर्ने, कसैलाई छानबिन नगर्ने, अनि केपी ओली र रमेश लेखकलाई फसाउने वा पुराना पार्टीका जसलाई चाहिन्छ, तिनैलाई फसाउनका लागि यो आयोग बनाइएको हो । फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, यस्ता आयोगलाई हामी मान्यता दिँदैनौँ । अरू कसैले बयान दिए पनि म भने बयान दिन्नँ । त्यसमा सम्पत्ति विवरण भरेर पनि म पठाउँदिनँ । जे–जे गर्न सक्छ, गरोस् । यो राज्य, राज्य होइन, यो पूर्वाग्रहको पोको हो, प्रतिशोधको पोको हो । देशद्रोही क्रियाकलाप गर्ने एउटा प्रायोजित भवितव्यले बनेको संरचना हो । यसले विपक्षीलाई फसाउनका लागि यस्ता क्रियाकलाप गरिरहेको छ । त्यो कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन । तसर्थ, यस्ता क्रियाकलापमा राज्य नजाओस् । संवैधानिक बाटो र संवैधानिक तरिकामा फर्कियोस्, प्रतिशोधको बाटोमा होइन । कसैको अचाक्ली सम्पत्ति देखियो, अकुत सम्पत्ति देखियो भने छानबिन गरोस् । आगो लगाएर खरानी बनाइएका ठाउँमा मेरो सम्पत्ति विवरण माग्ने हो भने, म सम्पती विवरणको सट्टा खरानी नै भरिदिन्छु । फेरि आगो लगाएर पुगेन, अब सम्पती विवरण पनि चाहियो रे १ खरानी छ, उठाएर लैजा सरकार । केको सम्पत्ति विवरण ? तसर्थ, अब गौरीबहादुर कार्की आयोगबारे पनि मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु । २३ गतेको घटना, २३ गतेको हत्याकाण्ड, उनीहरूकै आयोजनामा गराइएको थियो । कसले गोली चलायो, थाहा छैन। गोली चलाउने को हो, थाहा छैन । अनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री त्यो घटनास्थलमै छैनन्, तर उनीहरूमाथि आरोप लगाइएको छ । त्यो आरोप पुष्टि गर्ने कुनै आधार छैन । तपाईं–हामी सबैले यो कुरामा विचार गर्नसक्छौँ ।’
अध्यक्ष ओलीले राज्यका निकायहरूले निष्पक्ष रूपमा अकुत सम्पत्तिमाथि छानबिन गरेमा आफूलाई आपत्ति नहुने, तर प्रतिशोधका आधारमा हुने कुनैपनि छानबिनमा सहभागी नहुने अडान स्पष्ट पारेका छन् ।
सरकारले वैशाख पहिलो साता सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वतमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई सरकारले एक वर्षको समय दिएको छ ।
एक वर्षभित्र आयोगले २०६२ देखि हालसम्मका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश छ । उक्त आयोगका सदस्यहरूमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली र उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक गणेश केसी र नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संस्था आईक्यानका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश लम्साल छन् ।
सरकारले २०६२/६३ सालदेखि २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति, आँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया