काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनबारे नेपाली कांग्रेसले धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
बिहीबार कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले त्यसबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगको प्रतिवेदनले किटान गरेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न माग गरेको हो ।
यसअघि अन्तरिम सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । तर मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय राखेसँगै कांग्रेसले कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको यसअघिको धारणा स्पष्ट भएको स्मरण समेत गराएको छ ।
‘विगतको सरकारले भदौ २३–२४ गते भएको आन्दोलनको जाँचबुझ गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको हामीले भनेका थियौँ, यसलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वयं जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्षमाथि दोष देखाएको र निजमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकोले कार्की आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष हुने देखिएन र कार्की आयोगको प्रतिवेदन आम चुनाव हुनुपूर्व सार्वजनिक नगर्नुमा नियोजित उद्देश्य रहेको हाम्रो शङ्कालाई बल पुर्याएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
यसैगरी शान्तिपूर्ण भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्न, निर्दोष विद्यार्थीमाथि ज्यान जाने अवस्था सिर्जना गर्न उद्धत्त बनाउने सबैमाथि निष्पक्ष र पहुँच बिना कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, अनि निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने वा लुटपाट गर्ने जुनसुकै ओहोदामा भए पनि कुनै राजनीतिक संरक्षण वा दलगत पहुँचविना कडा कारबाही हुनुपर्दछ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे कांग्रेसले सरकार समक्ष विभिन्न ६ माग राखेको छ । कांग्रेसले आयोगको प्रतिवेदनबारे सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने लगायतका मागहरु राखेको छ ।
यस्ता छन् कांग्रेसका ६ माग :
(क) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिश बारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहितालाई अंगीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।
(ख) भाद्र २३ र २४ गते राज्यकोतर्फ बाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र सबै हिंसात्मक घटनाहरूमा आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर विधिसम्मत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयोस् र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जोसुकै र जुनसुकै ओहदाको भए पनि कानुनको दृष्टिमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहोस् । यसमा सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त गराइयोस् ।
(ग) अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको समूचित प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।
(घ) निजी क्षेत्रमा पुर्याइएको हानि-नोक्सानीलाई राज्यले अभिभावकत्व देखाई बिमा भए बिमा वा सो नभए राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्ति दिने प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।
(ङ) सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, प्रभावकारी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन र सुधार गरिनु पर्दछ।
(च) विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको अधुरो, अपूर्ण तथा सीमित अनुसन्धानलाई मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको र स्वयं आयोगकै अध्यक्षमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकोमा सरकारले यस सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नु पर्दछ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया