काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार राज भण्डारीले साल्ट ट्रेडिङसँग ३९ हजार मेट्रिक टन मात्रै मल मौज्दात रहेको बताएका छन् ।
बुधवार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले चालु आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको संकट, बजेट अभाव र बन्दरगाह क्षमताको समस्याका कारण पर्याप्त मल आयात गर्न नसकिएको बताएका हुन् ।
उनले कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा करिब १ लाख २६ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल विक्री गरेको जानकारी दिए । हाल साल्ट ट्रेडिङसँग करिब ३९ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको र आगामी दिनमा पनि आपूर्ति निरन्तर राख्ने तयारी भइरहेको बताए । उनले कृषि मन्त्रालयले हरेक वर्ष पुस महिनामै आगामी वर्षको मल खरिद कार्यक्रम र टेण्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने गरे पनि बजेट रकमका आधारमा विनियोजन हुँदा समस्या भएको बताए ।
उनका अनुसार सरकारले २० अर्ब वा २८ अर्ब भनेर रकम तोक्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार आउने मलको परिमाण घटबढ हुनसक्छ । सरकारले ५ लाखदेखि ६ लाख टन मल आपूर्तिको लक्ष्यसहित बजेट व्यवस्था गरेमा मल व्यवस्थापन सहज हुने उनको भनाई छ । उनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि मन्त्रालयले करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम अन्तर्गत ९५ हजार मेट्रिक टन मल खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिए । यस अन्तर्गत ३० हजार टन डीएपीको टेन्डर गरी खरिद सम्झौता भइसकेको छ भने ३० हजार टन युरियाको टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए । उनले थप ३० हजार टन मलका लागि प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको र केही दिनमै मूल्य प्रस्ताव खोलिने बताए । एमओपी (पोटास) तर्फ ५ हजार टनको टेण्डर प्रक्रिया पूरा भइसकेको उहाँको भनाई छ । त्यसमध्ये २ हजार ५ सय टन नेपाल आइसकेको र बाँकी २ हजार ५ सय टन ढुवानी प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार आगामी असार मसान्तसम्म ३० हजार टन युरिया नेपाल आइपुग्ने मौखिक आश्वासन आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त भएको छ । उक्त मल समयमै आइपुगे हाल मौज्दातमा रहेको ३९ हजार टनसँगै करिब ७० हजार मेट्रिक टन मल बजारमा पठाउन सकिने अवस्था बन्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समस्याले गर्दा खेरि मल खरिद प्रक्रियामा केही अप्ठ्यारो परेको छ । हामीले चालु वर्षमा १ लाख २६ हजार मेट्रिक टन विक्री गरिसकेको अवस्था छ । त्यस्तै हामीसँग अहिले करिब ३९ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल अहिले मौज्दात छ । सम्पूर्ण टेण्डर प्रक्रिया समयमै हुन्छ तर अब बजेटको अभावले खरिदमा समस्या हुन्छ । कहिल्यै पनि बजेट आउँदा खेरि क्वान्टिटी नतोकीकन रकममा मात्रै तोकिन्छ । जस्तो २० अर्ब, २८ अर्ब भनेर तोकिन्छ । यदि हामीलाई नेपाल सरकारले साढे ५ लाख या ६ लाख टन मलको लागि व्यवस्था क्वान्टिटी तोक्यो भने त्यो अनुसारको बजेट व्यवस्था हुनुपर्यो । तर रकम तोकिने हुनाले त्यो रकमले आउने क्वान्टिटी जहिले पनि कम देखिन्छ । अहिले त झन् ठुलो यो द्वन्द्व कारणले विकराल अवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि पुस महिनामै मल खरिदको सम्पूर्ण प्रोग्राम बनिसकेको छ । हामीलाई ९५ हजार मेट्रिक टन फर्टिलाइजरलाई टेन्डर गर्ने निर्देशन आएको थियो । त्यो मध्ये हामीले डिएपी ३० हजार टन टेन्डर गरिसकेका छौँ । एग्रिमेन्ट भइसकेको छ । फर्टिलाइजर ३० हजार टन अर्को युरिया पनि टेन्डर भइसकेकै छ । अर्को ३० हजार टनको पनि टेन्डर भएर हिजो मात्रै हामीले प्राविधिक खोलेका छौँ । २–३ दिनमा त्यसको प्राइस बिट पनि खोल्छौँ । एमओपी ५ हजार टन सबै टेन्डर प्रक्रिया भइसकेको छ । त्यसमा २ हजार ५ सय आइसकेको छ । २ हजार ५ सय हिँडिसकेको पनि अवस्था छ । मतलब ८३/८४ को लागि भएको पनि करिब–करिब ५ हजार पोटास हाम्रो हिँडिसक्यो । २५ सय त प्राप्त नै भइसकेको छ । अर्को २५ सय हिँडिसकेको अवस्था छ भने युरिया ३० हजार टन यो असार मसान्तमा ल्याउने गरी आयातकर्ताले मौखिक जानकारी गराउनुभएको छ । त्यो आयो भने हामीलाई हाल मौज्जात रहेको ३९ हजार र ३० हजार गरी करिब ७० हजार मेट्रिक टन अहिले पनि बेच्न सक्ने अवस्था छ ।’
उनले मल आयातमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती कोलकाता बन्दरगाहको सीमित क्षमता भएको बताए । नेपालले ६ लाखदेखि ८ लाख टन मल ल्याउने योजना बनाए पनि कोलकाता पोर्टले त्यति परिमाण धान्न नसकिने उनको भनाई छ । उनले वैकल्पिक बन्दरगाह प्रयोग गर्नको लागी नेपाल र भारत सरकारबिच ठोस सहमति हुन नसकेको बताए । विशाखापट्टनम (भाइजाग) बन्दरगाह प्रयोग गर्न समेत भारतीय कम्पनीमार्फत मात्रै सम्भव हुने र त्यसका लागी पुनः निर्यात अनुमति आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । उनका अनुसार विगत केही वर्षको तथ्यांक हेर्दा मल आपूर्ति क्रमशः सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको छ । किसानले मागे जति मल पाउने अवस्था पूर्ण रूपमा नबने पनि मल नपाएको अवस्था पनि नरहेको उनको दाबी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया