काठमाडौं । आदिवासी जनजातिको पहिचान, हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । संविधान संशोधनको अवसरलाई जनजाति, दलित, मधेसी, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
आइतबार आयोजित छलफलमा विभिन्न दलका सांसदहरूले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा मुद्दामा एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निस्कल राईले आदिवासी जनजातिको पहिचान अपरिवर्तनीय भएको उल्लेख गर्दै राज्यले उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले आईएलओ–१६९ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार चुकिरहेको टिप्पणी गरे ।
नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले जनजातिका मागहरूलाई संविधान संशोधन प्रक्रियामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकार र पार्टी दुवै तहबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले परम्परागत उत्पादनलाई औद्योगिकीकरण गरी आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद कुसुम महर्जनले राज्यका सबै तहमा आदिवासी जनजाति र महिलाको न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षामा पहुँच घट्नु र उच्च तहमा पुग्दा जनजाति विद्यार्थी पछि पर्नु गम्भीर समस्या भएको उल्लेख गरिन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले अधिकार कटौती गरिए सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै समावेशी संविधान संशोधनको माग गरे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले दलगत भागबण्डाका कारण जनजाति समुदायको वास्तविक विकास प्रभावित भएको भन्दै साझा मुद्दामा एकता आवश्यक रहेको बताइन् ।
छलफलमा नेताहरूले सांस्कृतिक संरक्षण, परम्परागत ज्ञानको प्रवर्द्धन, शिक्षा सुधार र आर्थिक समृद्धिका लागि ‘ग्रीन इकोनोमी’ तथा ‘ओरेन्ज इकोनोमी’ जस्ता अवधारणालाई अघि सार्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया