काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारलाई पाँच बुँदे प्रश्न र सुझाव प्रस्तुत गर्दै संख्याको बलमा दम्भ नदेखाउन चेतावनी दिएका छन् ।
सुनसरीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारलाई जवाफदेही बन्न, जनजीविकाका सवालमा गम्भीर हुन, संविधान संशोधनलाई संवेदनशील ढंगले अघि बढाउन, भदौ २४ को घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न तथा सुशासनमा स्पष्टता देखाउन आग्रह गरे ।
थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई करिब दुई तिहाइ जनमत प्राप्त भएको स्वीकार गर्दै शक्ति र लोकप्रियताको आधारमा संविधान र कानुनभन्दा माथि जान नहुने बताए । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई लक्षित गर्दै उनले संवैधानिक सीमा र कानुनी दायराभित्र रहेर काम गर्न सुझाव दिए ।
सरकारले जवाफदेहिता देखाउन नसकेको आरोप लगाउँदै उनले विगतमा बहुमत प्राप्त सरकारहरूले कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको उदाहरण स्मरण गराए । ‘सरकार चलाउने जनमत पाएकोमा सम्मान छ, तर सरकार जवाफदेही बन्नुपर्छ, ‘थापाले भने ।
सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनको विषयमा पनि उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाए । व्यवस्थापन नगरी बस्ती भत्काउन नपाइने भन्दै कानुनले तोकेको प्रक्रिया र जिम्मेवारीअनुसार मात्रै काम गर्न चेतावनी दिए ।
उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरलाई मनपरी ढंगले पक्राउ गरिएको भन्दै उनले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । निर्माण व्यवसायीलाई घरबाट प्रहरी लगाएर उठाइएको र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बिना कारण पक्राउ गरिएको खबर आएको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधि दोहोरिए कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए ।
थापाले जनजीविकाका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप पनि लगाए । मध्यपूर्व संकटका कारण इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढेको, किसान, निर्माण क्षेत्र र सर्वसाधारण प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे ।
सहकारी पीडितलाई करिब एक खर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि सरकारले केही करोड रुपैयाँ निकासा गरेर लोकप्रियता खोजेको उनको आरोप थियो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।
संविधान संशोधनको विषयलाई खेलाँची नबनाउन चेतावनी दिँदै थापाले नेपालको संविधान २०७२ नेपाली जनताको भावनासँग जोडिएको बताए । ‘दुई–चार जना बसेर संविधान संशोधन हुन सक्दैन,‘उनले भने, ‘विविधता भएको समाजका भावना समेटेर मात्रै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’
त्यस्तै, भदौ २४ को घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि उनले माग गरे । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको धनजनको क्षतिको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सुशासनका विषयमा बोल्दै थापाले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन स्पष्ट कानुनी आधारमा हुनुपर्ने बताए । मन्त्रीहरूको सम्पत्ति र त्यसको स्रोतबारे पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया