काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्तीदेवी राईले सरकारले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा बल प्रयोग गरेर गरिब तथा निमुखा नागरिकको न्यूनतम बाँच्न पाउने अधिकार समेत हनन गरेको गम्भीर आरोप लगाएकी छन् ।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद राईले सरकारको अदूरदर्शी कदमका कारण विस्थापित सुकुम्बासीहरूको ज्यान नै जोखिममा परेको भन्दै तत्काल गाँस र बासको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद राईले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका नाममा सरकारले मानवीय संकट निम्त्याएको तर्फ सदनको ध्यान केन्द्रित गरिन् । सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा अतिपीडा दिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘गरिब र निमुखालाई पनि बाँच्न देऊ, उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार संकुचित पार्ने काम सरकारबाट हुन सक्दैन ।’
बिना विकल्प बस्तीबाट विस्थापित गरिएका कारण नागरिकहरू कठीन परिस्थितिमा बाँचिरहेको र उनीहरूको ज्यान जाने अवस्थासमेत सिर्जना भएको उनले दाबी गरिन् । विस्थापित परिवारहरूका लागि सरकारले अविलम्ब गाँस, बास र सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने माग उनले अघि सारेकी छन् ।
सम्बोधनका क्रममा सांसद राईले आन्तरिक सीमा विवाद र त्यसले निम्त्याएको शान्ति सुरक्षाको चुनौतीबारे समेत सरकारलाई सचेत गराइन् । हुम्ला र बाजुरा जिल्लाको सीमा विवादका कारण स्थानीय स्तरमा कुटपिट र झडपका घटनाहरू भइरहेका छन् ।
यस्ता संवेदनशील विषयलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु हुँदैन, राईले भनिन् । उनले नागरिकहरूबीच आपसी द्वन्द्व बढ्न नदिन र सीमा विवादको स्थायी समाधान खोज्न सरकारसँग जोडदार माग गरिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया