काठमाडौं । जनताको जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाको रुपमा हेरिने प्रतिनिधि सभामा जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरुले आवाज उठाउने गर्दछन् ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीले व्यवस्था गरेको विभिन्न समय लिएर जनताका आवाजहरु सांसदहरुले उठाउने गरे पनि त्यो कार्यान्वयन नहुने भन्दै लामो समयदेखिको सांसदहरुले नै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले जाजरकोट जिल्लाका प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित क्षेत्रमा नागरिकको जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर बनेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी फर्किनुभएका सांसद बुढाले जुनीचाँदे गाउँपालिका–११ की ६० वर्षीया धनसरा दमाईको मार्मिक पीडा सदनमा सुनाए ।
भूकम्पले घर भत्किएपछि सरकारले दिएको अस्थायी आवाससमेत हावाहुरीले उडाएको र ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी परिवारहरू अहिले पूर्णतः विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।
‘भूकम्पपछि पुनः भीषण असिनापानी र हावाहुरीले जुनीचाँदेका ११ वटै वडा र छेडागाड नगरपालिकाका ७ र ८ नम्बर वडामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । हिउँदे बाली नष्ट भएको छ भने ग्रामीण सडक, खानेपानी, सिंचाई, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाजस्ता पूर्वाधारहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् । हामी सदनमा शुन्य, विशेष र आकस्मिक समयमा नागरिकका समस्या राख्छौँ, तर सरकारले सुनुवाइ नगर्दा नागरिकहरूले हाम्रा कुरालाई मजाकका रूपमा लिन थालेका छन् । संसदमा बोलेको कुरा कार्यान्वयन नहुने हो भने बोल्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।’
संसदमा उठाइएका विषयहरूमाथि सरकारले तदारुकता नदेखाएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले सदनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाए । प्राकृतिक विपत्तिका कारण घरबारविहीन भएका र अन्नबाली नष्ट भएका किसानहरूले स्थानीय तहदेखि काठमाडौँको माइतीघरसम्म धर्ना दिँदा पनि राज्यले उचित सम्बोधन नगरेको उनको आरोप छ । सांसद बुढाले तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा राहत, पुनस्र्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारसँग माग गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया