काठमाडौं । सुकुमबासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकको संरक्षणमा सरकार उदासीन रहेको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद भवन बहादुर सुनारले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभा को शून्य समयमा बोल्दै उनले सुकुमबासीमाथि भइरहेको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राज्यको मानवीय संवेदनामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । उनले सेल्टरको नाममा विस्थापित गरिएका वृद्ध, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका र बिरामीहरूको अवस्था अत्यन्त कारुणिक रहेको टिप्पणी गरे ।
सांसद सुनारले भने, ‘सुकुमबासी बस्तीको आवाज युद्धपछिको खण्डहर भूमिजस्तै भएको छ‘ राज्य कति निठुर हुँदो रहेछ, मानवताप्रति !’
यसैबीच, नेपाली कांग्रेस का सांसद नारायणदत्त मिश्रले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालत मा देखिएको विवादले न्यायिक प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन नहुने भन्दै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र सबै संवैधानिक निकायको साझा जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरे ।
मिश्रका अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई अलपत्र परेका रिट तत्काल दर्ता गर्न दिएको निर्देशन पालना नभएको विषयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उनले प्रशासनका उच्च अधिकारीहरू कार्यकक्ष छाडेर बाहिरिएको घटनाले न्यायिक वृत्तमा दिनभर तरंग पैदा गरेको बताए ।
काठमाडौं मा भएको छलफलमा दुवै सांसदका अभिव्यक्तिले सुकुमबासी व्यवस्थापनदेखि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्मका विषय पुनः बहसमा आएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया