काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा को सुनुवाइ प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति श्रेष्ठले न्यायालयमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्न समयमै निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेको र आन्तरिक द्वन्द्वका कारण प्रभावित बनेको उल्लेख गर्दै ढिलाइले समस्या थप जटिल बन्न सक्ने चेतावनी दिए ।
बैठकको कार्यतालिका केही अगाडि सारिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले यसलाई हतारोका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरे । सदस्यहरूले अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नभएको भन्दै उठाएको जिज्ञासामा उनले उजुरीकर्ताहरूसँगको छलफलले विषयवस्तु थप स्पष्ट हुने बताए ।
सभापति श्रेष्ठले उजुरीकर्ताको भनाइ सुनेपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई सोधिने प्रश्न तयार गर्न र विषयको गहिराइमा पुग्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले प्रस्तुत गर्ने कार्ययोजनामाथि पर्याप्त छलफल र प्रश्नोत्तर गरिने पनि जानकारी दिए ।
सुनुवाइको नतिजाबारे बोल्दै श्रेष्ठले समितिसामु सिफारिस गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने दुवै विकल्प खुला रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘हामीले आजका लागि बैठक पहिले नै तय गरेका थियौँ, केवल समय मात्र केही अगाडि सारिएको हो । भोलिको कार्यतालिकालाई आजैबाट सुरु गर्दा प्रक्रियाले गति लिने र संस्थागत निकास छिटो निस्कने हाम्रो उद्देश्य हो । प्रस्तावित व्यक्ति सिफारिस हुन पनि सक्नुहुन्छ वा अस्वीकृत पनि हुन सक्नुहुन्छ । हामीले दुवै सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर वस्तुगत मूल्यांकन गर्नुपर्छ । सही निर्णय पनि गलत समयमा गरियो भने त्यसको सान्दर्भिकता रहँदैन । त्यसैले संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन ।
उनले आजको निर्णयले न्यायालयमा केही न केही सहजता प्रदान गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया