काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद समीक्षा बास्कोटाले न्यायपालिकामा भइरहेको गतिविधिबारे संसदमा प्रश्न उठाएकी छन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय मागेर बोलेकी सांसद बास्कोटाले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लमाथि कटाक्ष गरेकी हुन् ।
उनले शक्ति पृथकीकरणको शिद्धान्तको व्याख्या गर्दै त्यसलाई न्यायपालिकाका न्यायमुर्तीहरुले मिचेको आरोप लगाइन् ।
सांसद बास्कोटाले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आज प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयविरुद्ध आएको तर दरपीठ भएको सबै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको विषयमा प्रश्न उठाएकी हुन् । त्यति मात्र होइन कानुन दिवसका अवसरमा उनले दिएको अभिव्यक्तिबारे समेत प्रश्न उठाइन् । कानुन दिवसका दिन आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सर्वोच्चमा वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको परम्परा तोडिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् । साथै उनले आफू त्यसका विरुद्ध डटेर लड्ने साथै लडाईँ बाँकी रहेको चेतावनी दिएकी थिइन् ।
त्यसबारे समेत प्रश्न उठाउँदै सत्तारुढ दलकी सांसद बास्कोटाले उनलाई यदी राजनीति गर्ने भए कालो कोट फुकालेर आउन समेत चुनौती दिइन् ।
शक्ति पृथकीकरणको शिद्धान्त अनुसार राज्यको एक अंगले अर्को अंगको काम कारबाही र क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । तर पछिल्ला दिनहरुमा राजनीतिक निर्णयविरुद्धको मुद्दामा अदालतको फैसलापछि त्यसविरुद्ध संसदमा नै प्रश्न उठाइन् थालिएको छ ।
बास्कोटाले संसदमा सम्बोधन गर्दै भनेकी छन् :
हाम्रो थिएरी अफ सेप्प्रेसन अफ पावर न्यायालयले कतै बिर्सिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउनुपर्ने भएको छ । थिएरी अफ सेप्प्रेसन अफ पावरले के भन्छ भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका यीनिहरुले चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने हो । तर यहाँ त सत्ता कब्जा गर्ने नियतले न्यायपालिका त्यो लेभलमा उत्रिएर काम गर्न थाल्यो भने न्यायालयले न्याय सम्पादन गर्न सक्दैन । म कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले पनि के भन्छु भने न्याय सम्पादन, सर्वोच्च अदालतमा बस्नुभएका सम्मानित न्यायाधिशज्यूहरुको सबैको न्यायमुर्तीहरुको प्रमुख दायित्व हो, प्रमुख धर्म हो, प्रमुख जिम्मेवारी हो । यदी न्याय सम्पादन नगरेर अन्य विषयमा उहाँहरुले विषयान्तर गर्न खोज्नु हुन्छ भने यस सम्मानित सदनबाट यसको विशेष ध्यानाकर्षण न्यायालयलाई, सर्वोच्च अदालतलाई र सरकारलाई सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत् गर्न चाहन्छु । मैले संविधानको धारा १०५ राम्रोसँग पढेको छु र व्याख्या गर्न पनि सक्छु, तर त्यो भन्दैमा यहाँ कतिसम्म भएको छ भन्दा, सुन्नमा आए अनुसार आफैँले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले डेलिगेशन बोलाएर दरपीठ भएका रिटहरुलाई दर्ता गर्ने आदेश दिनु कतिको न्यायोचित हो, यो हामीले छलफल गर्नैपर्छ । सर्वोच्च अदालतको सम्मानित न्यायमुर्तीले कानुन दिवसको दिन गएर उहाँले पब्लिकिली एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ । त्यो स्टेटमेन्ट हो, ‘लडाईँ अझै बाँकी छ ।’ कोसित लडाईँ बाँकी छ, उहाँ त न्यायमुर्ती हो । यदी उहाँले सरकार र सत्तासित लडाईँ अझै बाँकी छ भन्नुभएको भए, म त्यो दिन स्मरण गर्न चाहन्छु, म कानुनको विद्यार्थी भएको हुँदा त्यो अभिव्यक्तिपछि पहिलो चरणमै मैले यो खेद छ भनेको थिएँ । यदी अदालतमा दलीय हस्तक्षेप भएको हो भने म यहाँबाट उहाँकै कमरेडको भाषामा म के बुझाउन चाहन्छु भने राजनीति नै गर्न खोज्नुभएको हो भने न्यायमुर्तीहरुले, कोट खोलेर आउनु होला न्यायमुर्ती हामी तयार छौँ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया