काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विपिनकुमार आचार्यले प्रतिपक्षबाट आउने रचनात्मक तथा आवश्यक सुझावलाई सरकारले बिना सार्थक छलफल अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति उदेकलाग्दो रहेको बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
सांसद आचार्यले संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच एकले अर्काको राम्रो प्रस्तावसमेत अस्वीकार गर्ने गलत भाष्य अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारले ल्याएका सकारात्मक नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षले केवल कर्मकाण्डी रूपमा विरोध गर्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले सरकार निर्माण, बजेट र अध्यादेशजस्ता केही प्राविधिक विषयमा दलको ह्विप आवश्यक भए पनि कानुन निर्माण तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा दलीय सोचभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीले समेट्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद आचार्यले भने, ‘प्रतिपक्षले जतिसुकै रचनात्मक र आवश्यक संशोधन किन नराखोस्, त्यसको गुण र दोषमाथि सार्थक छलफल नगरी हुबहू अस्वीकार गरिन्छ । प्रतिपक्षको संशोधन स्वीकार गर्दा सरकारको दस्ताबेज बिटुलो हुन्छ भन्ने गलत भाष्य अब तोड्नुपर्छ ।
उनले संसदलाई गुण र दोषका आधारमा निर्णय गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया