काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले संविधान संशोधनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक विज्ञको नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय संविधान सुधार सुझाव आयोग’ गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रजातान्त्रिक विचार समाज, नेपालको साधारणसभामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा गर्नुपर्ने बताए । संविधान संशोधनलाई दलगत स्वार्थको विषय नबनाउन आग्रह गर्दै उनले संविधानले कुनै एक दलको चाहनाले मात्रै प्रतिनिधित्व गर्न नहुने बताए । विगत १० वर्षको संवैधानिक अभ्यासमा देखिएका कमजोरी, त्रुटि र व्यवहारिक चुनौतीलाई आधार बनाएर व्यापक राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । राजनीतिक दलमात्र नभई नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र अन्य सरोकारवालासँग राष्ट्रिय संवाद सञ्चालन गरेर सर्वपक्षीय सम्मेलनमार्फत संविधान संशोधनको साझा खाका तयार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
उनले सरकारले बनाएको संविधान बहस कार्यदलले संविधान संसोधनको काम गर्न नसक्ने उल्लेख गरे । उनले संविधान संसोधनका लागी ससोधन मात्रै गर्न नहुनेमा जोड दिए । हतारमा गरिने संशोधनले केही वर्षभित्रै पुनः राजनीतिक टकराव निम्त्याउन सक्ने उनको भनाई छ । उनले नेपाललाई द्वन्द्वको अखडा बन्नबाट जोगाउन सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोठ दिए ।
उनले भने, ‘अहिलेको र संसद बस्नुभन्दा ठिक अगाडि जुन अध्यादेशका बाढीहरू आए, यसले इमरजेन्स् अफ न्यु डेस्पोटिजम, डेमोक्रेटिक डेस्पोटिजम तिर देश जान लागेको हो कि भन्ने गम्भीर खालका चिन्ता एकातिर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने त्यो चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने भन्नेतिर पनि हामी गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यतातिर मलाई लाग्छ पार्टी नेतृत्व निश्चित रूपबाट गम्भीर होला । अहिले संविधान संशोधनको कुरा पार्टी लेभलमा पनि सायद आजै छलफल हुँदैछ क्यारे । सरकारले एउटा बहस पत्र तयार गर्न भनेर प्रशासनिक टाइपको जुन तयार गरिररहेको छ, मैले अहिले मात्रै भन्या होइन, पहिलाको संसद्मा नि भनेको थिए । जुन बेला ७ बुँदे सहमति हाम्रो र एमालेको बिचमा भएको थियो, संविधान संशोधन दोस्रो एजेन्डा थियो । त्यो बेलामा संसद्मा नि भनेको थिए । अहिले नेपाल झन्डै झन्डै वैश्विक राजनीतिक केन्द्रका द्वन्द्व थलोको ककपिठ भन्छन् नि, त्यो ढंगले विकसित भइराखेको छ । समग्र राष्ट्रिय एकता अहिलेको नेपालको आवश्यकता हो । म त्यो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र द्वन्द्वको स्थितिलाई विश्लेषण गर्दिन । तर संविधान भनेका कुनै पार्टीका इच्छा र पार्टीको अभिमतलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदैन । १० वर्षको हाम्रा भएका व्यवहारमा देखिएका त्रुटि, कमजोरी, त्यसलाई व्यवहारिक रूपले देखिएका आवश्यक परिवर्तनहरू समेतलाई केन्द्रबिन्दु गरेर राष्ट्रिय रूपबाट बहस चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसकारणले मैले सभापतिज्यू र महामन्त्रीज्युलाई नि भनेँ । अब पार्टीले कसरी टेक अप गर्छ मलाई थाहा छैन, तर के छ भनेदेखि एउटा कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अथवा त्यत्तिकै राष्ट्रले चिनेको संविधानविद् विज्ञको संयोजकत्वमा एउटा राष्ट्रिय संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन होस् । त्यो सुझाव सुधार आयोगले राष्ट्रिय संवाद भन्छन् नि, नेसनल डायलग टु अल साइड्स, पोलिटिकल पार्टी मात्रै होइन, बियोन्ड पोलिटिकल पार्टीज पनि तिनीहरूसँग संवाद गरेर एउटा सर्वपक्षीय सम्मेलनद्वारा र राजनीतिक दलहरूको संसद् भित्रको विचारलाई संयोजन गरेर संविधान संशोधनको बाटोमा जानुपर्छ । यो संविधान संशोधनलाई संशोधन गरेँ भन्ने ढंगले मात्रै गर्दा खेरी त्यो समस्या समाधान हुँदैन । फेरि डेढ वर्ष, दुई वर्ष, तीन वर्षभित्र अर्को द्वन्द्वको स्थिति ननिम्तियोस् । हामीले देख्दा देख्दै यो देश द्वन्द्वै द्वन्द्वको अखडाको रूपमा परिणत जसरी भइरहेको छ, त्यसरी नहोस् भन्ने तिर हामी गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।’
उनले सरकारले संसद् अधिवेशनअघि ल्याएका अध्यादेशहरूको श्रृंखलाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै वर्तमान राजनीतिक अभ्यास र संविधान संशोधन प्रक्रियालाई राष्ट्रिय सहमति बिना अघि बढाएमा मुलुक पुनः द्वन्द्वतर्फ जान सक्ने जोखिम रहेको बताए । त्यसतर्फ सचेत हुन उहाँले बुद्धिजिवी, नागरिक समाज तथा आम सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया