काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारका अनधिकृत संरचना हटाउने क्रममा विस्थापित भई कीर्तिपुरस्थित ‘होल्डिङ सेन्टर’मा आश्रय लिइरहेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष पहल सुरु गरेको छ ।
महानगरपालिका, निजी विद्यालयका छाता संगठनहरू (प्याब्सन तथा एन–प्याब्सन) र अभिभावकबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार विस्थापित बालबालिकाहरूले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सम्मको पूर्ण आवासीय छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने भएका हुन् ।
महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवालीकाअनुसार विस्थापित परिवारका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो ।
सम्झौताअनुसार छनोट भएका बालबालिकाको पठनपाठन, आवास तथा छात्रावासको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित विद्यालयले व्यहोर्नेछन् । हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका करिब ३ सय परिवारमध्ये पहिलो चरणमा स्क्रिनिङ गरिएका ५० बालबालिकामध्ये ४१ जनालाई बल्खुस्थित जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरिएको छ ।
बाँकीमध्ये १० वर्षभन्दा माथिका २० बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित निजी विद्यालयमा पढाउने सहमति भएको छ, जसमध्ये १३ जनालाई शुक्रबार नै सम्बन्धित विद्यालयमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।
विगत तीन दशकदेखि प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्दै आएकी सर्लाहीकी गीता लामा यतिबेला पुनः विस्थापित भएकी छन् । वि.सं. २०५० सालको विनाशकारी बाढीदेखि नै पटक–पटक घरवारविहीन हुँदै संघर्ष गरिरहेकी ५० वर्षीया लामा सरकारले नदी किनार र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको घर भत्काएपछि संकटमा गरेको हो । हाल उनी काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यवस्था गरेको होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेकी छन् । महानगरपालिकाले विस्थापित परिवारका लागि गाँस, बास र शौचालयको उचित प्रबन्ध गरेकोमा उनले सन्तोष व्यक्त गरिन् । आफू कष्टकर अवस्थामा रहे पनि आफ्ना १२ वर्षीय नातीले राम्रो विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर पाएपछि उनको जीवनमा आशाको नयाँ किरण देखिएको छ ।
आफ्नो विगतको संघर्ष स्मरण गर्दै लामाले भनिन्, ‘२०५० सालदेखि नै बाढीसँग लड्दै आइयो । घर भत्किने र बनाउने क्रम चलिरह्यो । अहिले पुनः घर भत्किएपछि हामी निकै तनावमा थियौँ, तर नातिले राम्रो स्कुलमा पढ्न पाउने भएपछि ठुलो राहत मिलेको छ ।’
आफ्ना छोराछोरीले उचित शिक्षा पाउन नसके पनि नातीको भविष्य उज्ज्वल हुनेमा उनीविश्वस्त छन् ।
‘मेरो नातिले राम्रोसँग पढोस् र भविष्यमा मैले जस्तो दुःख नपाओस् भन्ने मेरो चाहना छ’ उनले भनिन्, ‘११ महिनादेखि एक रात पनि नछुटाई पालनपोषण गरेको नातिलाई पढाइको लागि आफूबाट टाढा राख्नुपर्दा मन भारी भएको छ, तर उसको सुन्दर भविष्यको सोचले मलाई हौसला दिएको छ ।’
आफ्नो नातीको भविष्य अब विद्यालय र सम्बन्धित निकायको हातमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले नातिलाई राम्रो शिक्षा र संस्कार दिन आग्रहसमेत गरिन् ।
पीडाका बिच एक बालकको शिक्षाका लागि भएको यो पहलले विस्थापित परिवारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
अर्कोतिर,सरकारको अनधिकृत संरचना भत्काउने अभियानका कारण विस्थापित भई अस्थायी रूपमा आश्रय लिइरहेका बालबालिकाहरूले विद्यालयमा विभेद भोग्नुपरेको भन्दै अभिभावकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अभिभावक स्मृति राईले हालै एक कार्यक्रममा बोल्दै बल्खुस्थित जन माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनका लागि पठाइएका बालबालिकाहरूमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार भएको दाबी गरिन् । उनकाअनुसार विद्यालयमा हुने विभेदका कारण बालबालिकाहरू विद्यालय जान मानिरहेका छैनन्, जसले उनीहरूको मानसिक अवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने जोखिम बढेको छ ।
उनले भनिन्,‘हामी पीडित अवस्थाबाट नानीबाबुहरूको भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने आशाले यहाँसम्म आएका हौँ । तर विद्यालयमा उनीहरूको पृष्ठभूमि र अवस्थालाई लिएर विभेद महसुस गरिएको छ । यस्तो व्यवहारले बालबालिकाको मानसपटलमा नराम्रो असर परिरहेको छ ।’
राईले अब बालबालिकाहरूलाई पठाइने नयाँ विद्यालय तथा छात्रावासका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूलाई यस विषयमा संवेदनशील बन्न आग्रह गरिन् । उनले नयाँ वातावरणमा बालबालिकालाई विभेद नगर्न र त्यहाँका अन्य विद्यार्थीलाई समेत विपद् प्रभावित बालबालिकाहरूप्रति मर्यादित व्यवहार गर्न सिकाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
यसका साथै, बालबालिकाहरूलाई आगामी दिनमा कुन विद्यालयमा लैजान लागिएको हो भन्नेबारे अभिभावकहरूलाई स्पष्ट जानकारी दिन समेत उनले सम्बन्धित निकायसँग माग गरेकी छन् । विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा र मनोसामाजिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै समावेशी र विभेदरहित वातावरण सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाहरूले पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण शिक्षा र अवसरबाट वञ्चित रहेका बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरूलाई लक्षित गरी शैक्षिक सहयोग तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न थालिएको छ ।
गरिबी र ठुलो पारिवारिक सङ्ख्याका कारण विद्यालय जान र सीप सिक्न कठिनाइ भोगिरहेका परिवारका सदस्यहरूलाई यस्तो सहयोग उपलब्ध गराइएको हो ।
यसै क्रममा, स्थानीय निर्जला पासवानको परिवारका सदस्यहरूले पनि यो सुविधा प्राप्त गरेका छन् । पासवानकाअनुसार उनको परिवारको न्यून आर्थिक अवस्था र ठुलो परिवार सङ्ख्याका कारण बालबालिकाको उचित शिक्षादीक्षामा अवरोध पुग्दै आएको थियो ।
हाल उनका भाइहरूलाई छात्रावास (होस्टल) मा राखेर अध्ययन गराउने व्यवस्था मिलाइएपछि परिवारमा खुसीयाली छाएको छ । विगतमा घरमै बसिरहेका बालबालिका र युवाहरूलाई लक्षित गरी दुई महिनाको कम्प्युटर कक्षाका साथै विभिन्न सीपमूलक तालिमहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ ।
एसएलसी उत्तीर्ण गरेर थप अवसरको पर्खाइमा रहेकी निर्जला पासवान स्वयंले पनि अहिले कम्प्युटर तालिम लिइरहेको जानकारी दिइन् । आफ्नो परिवारको कमजोर आर्थिक स्थितिका कारण भाइहरूलाई कम्तीमा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा सुनिश्चित गरिदिए उनीहरूको भविष्य उज्ज्वल हुने अपेक्षा पासवानले व्यक्त गरिन् । सीप र शिक्षाको उचित व्यवस्थापनले आफूहरू जस्ता विपन्न वर्गका लागि ठुलो राहत पुग्ने उनले बताइन् । सम्बन्धित निकायले बालबालिकालाई आवासीय शिक्षाका साथै अन्य व्यवहारिक सीपहरू पनि प्रदान गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारा तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट विस्थापित भई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका अव्यवस्थित बसोवासीका बालबालिकाहरूको शिक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष पहल सुरु गरेको हो ।
महानगरपालिका, सम्बन्धित विद्यालय र अभिभावकबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार विस्थापित बालबालिकाहरुले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सम्मको पूर्ण आवासीय छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवालीकाअनुसार विस्थापित परिवारका बालबालिकाहरुलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन निजी विद्यालयका छाता संगठनहरु प्याब्सन र एन–प्याब्सनको समन्वयमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो ।
सम्झौताअनुसार विद्यालयहरूले बालबालिकाको पढाइ, आवास तथा छात्रावासको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नेछन् । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका करिब ३०० परिवारमध्ये पहिलो चरणमा स्क्रिनिङ्ग गरिएका ५० बालबालिकामध्ये ४१ जनालाई बल्खुस्थित जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरिसकिएको छ ।
बाँकीमध्ये १० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका २० जना बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित निजी विद्यालयमा पढाउने गरी सम्झौता गरिएको हो । सम्झौता भएका २० मध्ये १३ जना बालबालिकालाई सोमबार नै सम्बन्धित विद्यालयमा हस्तान्तरण गरिएको छ भने बाँकी ७ जनालाई पनि छिट्टै व्यवस्थापन गरिने महानगरले जनाएको छ ।
सुरुमा १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई छात्रावासमा राख्न केही व्यवहारिक कठिनाइ देखिए पनि केही शैक्षिक संस्थाहरुले उनीहरूलाई पनि पढाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । अभिभावक राजी भएको खण्डमा १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई समेत एसईईसम्मको पूर्ण छात्रवृत्ति र छात्रावास सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी महानगरको छ ।
यस अभियानमा काठमाडौं महानगरपालिकाले शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने, नियमित अनुगमन गर्ने र अभिभावक तथा विद्यालयबिच समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नेछ । प्याब्सन र एन–प्याब्सनका प्रतिनिधिहरूले कानुनले तोकेको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटाअन्तर्गत विस्थापित बालबालिकाहरुलाई देशभरका आफ्ना सदस्य विद्यालयहरूमा व्यवस्थापन गर्न परिपत्र गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
हाल कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी आश्रममा रहेका विस्थापितहरूको खानपान र व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी महानगरपालिकाले लिइरहेको छ । महानगरपालिकाले अन्य स्थानमा रहेका विस्थापित बालबालिकाहरुलाई पनि सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिको पहुँच पुर्याउन सहजीकरण गर्ने जानकारी दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया