काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई कमजोर पार्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेता सुवेदीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सामूहिक विवेकलाई अपमान नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन् । उनले संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा बैठक सुरु हुनुअघि नै अध्यादेश ल्याइनु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको परम्पराविपरीत भएको बताएका छन् ।
सुवेदीले संविधानको धारा ११४ ले तत्काल आवश्यक परेको अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेको दाबी गरे । विशेषगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले ६ सदस्यीय परिषद्मा तीन जनालाई बहुमत मान्ने प्रावधान गणितीय र कानुनी रूपमा त्रुटीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे ।
उनले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकारसमेत कार्यपालिकाले प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि चुनौती थपिएको बताए ।
आर्थिक विषयमा बोल्दै सुवेदीले योजना विना विदेशी ऋण लिएर सरकारले रेकर्ड कायम गर्न खोजेको आरोप लगाए । बजेट निर्माणका क्रममा प्रतिपक्षसँग छलफल नगरेको तथा राष्ट्रिय बजेटलाई दल विशेषको बजेटजस्तो बनाउन खोजिएको उनको भनाइ थियो । उनले ऋणको औचित्य पुष्टि गर्न र बजेटलाई सर्वपक्षीय बनाउन सरकारसँग माग गरे ।
उनले भने, ‘सदनलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया लोकतन्त्रको खिलापमा छ । दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त सरकारले गम्भीर विषयमा अध्यादेशको सहारा लिनुले नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रश्न उब्जाएको छ ।’
सुकुमबासी व्यवस्थापनको विषय उठाउँदै सुवेदीले सरकारले मानवीय संवेदनशीलता गुमाएको आरोप लगाए । उचित विकल्प र व्यवस्थापन विना डोजर चलाएर त्रास सिर्जना गरिएको भन्दै उनले यसलाई मानवताविरोधी अपराध को संज्ञा दिए । वागमती किनारामा भएको मृत्यु तथा सुकुम्बासीहरूको आत्महत्याजस्ता घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेता सुवेदीले सरकारलाई अंकगणित र विधिको शासन पालना गर्न सुझाव दिँदै स्वेच्छाचारी ढंगले अघि नबढ्न चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया