काठमाडौं । नेकपा (संयुक्त) का कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसालले सरकारलाई जनअपेक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति गम्भीर हुन सचेत गराएका छन् ।
माइतीघरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारको सामर्थ्य र बहुमतको कदर गर्दै नागरिकलाई त्रसित बनाउने कार्यशैली त्याग्न आग्रह गरे । यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः सरकारलाई नै असफल बनाउने उनको चेतावनी थियो ।
भुसालले सरकारका कामकारबाही र नीतिगत कमजोरीलाई सात बुँदामा औंल्याउँदै नेपालको इतिहासमा अस्थिरता र निरंकुशता मुख्य अभिशाप रहेको उल्लेख गरे । उनले लोकतान्त्रिक स्थिरतासहित समृद्धि जनताको चाहना भएको भन्दै विगतका बहुमत सरकारहरू जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा असफल भएको स्मरण गराए ।
सरकारले पाएको ऐतिहासिक अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सुकुमबासी बस्तीमाथि गरिएको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाए । गरिब तथा श्रमजीवीलाई विस्थापित गर्ने कार्यले नागरिकमा त्रास फैलिएको भन्दै उनले उचित व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति तथा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको उपचारको ग्यारेन्टी गर्न माग गरे । विकल्पविहीन अवस्थामा घर नभत्काउन पनि उनले आग्रह गरे ।
विद्यार्थी र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासलाई उनले अलोकतान्त्रिक भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई सुझाव दिए । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत श्रमिक अधिकार खोस्न खोज्नु गलत हुने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, दुई तिहाइ नजिकको बहुमत हुँदाहुँदै संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयासलाई उनले ‘चोर बाटो’को संज्ञा दिए । संसदीय प्रक्रियाबाटै कानुन निर्माण गर्न सकिने अवस्थामा अध्यादेशको सहारा लिनु उचित नभएको उनको तर्क थियो ।
भुसालले भारतबाट घरायसी सामान ल्याउँदा लगाइएको कडा भन्सार नीतिले सर्वसाधारण र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीलाई समस्या परेको बताए । तस्करी नियन्त्रणका नाममा जनतालाई सास्ती नदिन उनले आग्रह गरे ।
सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै उनले युवा बेरोजगारीलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा औंल्याए । कृषि र उद्योगको संरक्षण, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार नगरी समृद्धि सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो ।
न्यायालय र राज्यका अन्य संरचनामाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले शक्ति सन्तुलन कायम राख्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको दाबी प्रमाणसहित रहेको उल्लेख गर्दै भुसालले राष्ट्रिय एकताका आधारमा यस विषयमा अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
सरकार असफल हुँदा त्यसको मूल्य सिंगो राष्ट्रले तिर्नुपर्ने भन्दै उनले सुधारका सात बुँदामा गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया