काठमाडौं । विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले संसद र संसदीय समितिको उपेक्षा गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद नेम्वाङले सरकारको कार्यशैली र सुकुमबासी समस्या समाधानमा देखिएको संवेदनहीनताबारे प्रश्न उठाएका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै सांसद नेम्वाङले संसद र संसदीय समितिहरू पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको अवस्थामा पनि सरकारले किन अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै प्रश्न गरे ।
सांसद नेम्वाङले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारको पछिल्लो कदमप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । काठमाडौं उपत्यका लगायत विभिन्न स्थानमा वैकल्पिक व्यवस्था र पुनस्र्थापना बिना नै सुकुमबासीहरूलाई विस्थापित गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सुकुमबासी समस्याको ऐतिहासिक पक्षलाई उल्लेख गर्दै उनले विसं २०४७ देखि हालसम्म १९ वटा भूमि आयोग बने पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।
उनले भने, ‘जनताको सर्वोच्च थलो संसद्मार्फत बहस गरेर कानुन बनाउन वा परिमार्जन गर्न सरकारलाई कुन कुराले रोक्यो ? शासन सञ्चालनको सहजताका नाममा अध्यादेशलाई नियमित विकल्प बनाउनु सरकारको स्वेच्छाचारिता हो । यसले संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादालाई कमजोर बनाउँछ । सर्वोच्च अदालतले समेत वैकल्पिक व्यवस्था बिना विस्थापन नगर्न आदेश दिएको सन्दर्भमा सरकार अझ संवेदनशील हुनुपथ्र्यो । राज्य सबैभन्दा बढी त्यही नागरिकको अभिभावक हुनुपर्छ जसको कोही र केही छैन ।’
नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी डोजर चलाउनु संरक्षणकारी राज्यको भुमिका नभएको तर्क गर्दै सांसद नेम्वाङले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न समितिलाई प्रश्ताव समेत गरे । उनले सुकुमबासीहरूको वास्तविक पीडा र वस्तुगत परिस्थिति बुझ्न समितिका सदस्यहरू स्वयं फिल्डमा जानुपर्ने र होल्डिङ सेन्टर लगायत प्रभावित बस्तीहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने प्रश्ताव राख्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया