काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मुलुकको निर्वाचन प्रणालीलाई आधुनिक, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक’ तत्काल पारित गर्न सरकार र संसद्लाई आग्रह गरेका छन् ।
निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालद्वारा आयोजित ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२’ को अन्तिम पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आयोगले तयार पारेको विधेयक तीन वर्षअघि नै सरकारलाई पठाइएको भए पनि हालसम्म पारित नभएको बताएका हुन् ।
उनका अनुसार आयोगले हाल प्रचलनमा रहेका सातवटा अलग–अलग निर्वाचनसम्बन्धी ऐनलाई विस्थापित गर्दै एउटै एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । उक्त विधेयकमा ई–भोटिङ, आई–भोटिङ, विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार तथा अन्तरप्रदेश र अन्तरजिल्ला मतदान व्यवस्थापनजस्ता विषय समेटिएका छन् ।
भण्डारीले वर्तमान निर्वाचनसम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू भद्रगोल अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्दै निर्वाचन सुधारका लागि कानुनी आधार बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले निर्वाचन प्रक्रिया कानुनको परिधिभित्र रहेर मात्र सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले विधायिकाले समयमै आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले आगामी स्थानीय तह तथा प्रदेशसभा निर्वाचन आउन एक वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै आगामी वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए । नयाँ ऐन पारित भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नीति, कार्यविधि, निर्देशिका र आचारसंहिता तयार गर्न समय लाग्ने भएकाले बजेट अधिवेशनमै विधेयक पारित गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
यदि यो अधिवेशनमा निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित भएन भने ई–भोटिङ, अन्तरप्रदेश मतदान तथा निर्वाचन सुधारका धेरै योजना थाँती बस्छन्,‘उनले भने, ‘२०८४ को निर्वाचन पनि अहिलेको जस्तै पुरानै ढर्रामा सीमित हुनेछ ।’
यसैबीच आयोगले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मितव्ययिता र आर्थिक पारदर्शिता अपनाएको दाबी गरेको छ । भण्डारीका अनुसार सरकारले सुनिश्चित गरेको ६ सय ७५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये करिब १ सय ७५ करोड रुपैयाँ बचत भएको छ र उक्त रकम छिट्टै सरकारलाई फिर्ता गरिनेछ ।
आयोगले निर्वाचन सामग्री खरिदमा केन्द्रिकृत प्रणाली घटाउँदै ४७ प्रकारका सामग्री जिल्ला तथा स्थानीय तहबाटै खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ । यसले खर्च कटौतीसँगै आर्थिक अनियमितताको सम्भावना पनि कम भएको आयोगको दाबी छ ।
आयोगले निर्वाचन खर्चको विस्तृत विवरण समेटिएको ‘श्वेतपत्र’ समेत छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई नेपालको इतिहासकै पेचिलो र चुनौतीपूर्ण निर्वाचनमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया