काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायपालिका सुदृढीकरणका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेका बताएका छन् । शुक्रबार ७३ औँ कानुन दिवसलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपालिकाको संस्थागत विकासमा सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् ।
७३औँ कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालतद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले संविधानको मर्म अनुरूप स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको संस्थागत विकासमा सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
समारोहमा राष्ट्रपतिको समेत उपस्थिति रहँदा गर्वको अनुभूति भएको बताउँदै प्रधानन्यायाधीश राउतले कानुनी राज्य र शक्ति पृथकीकरणको अभ्यासलाई सुदृढ गर्दै न्यायपूर्ण समाज निर्माणतर्फ न्यायपालिकाको योगदानलाई स्मरण गराएका थिए । २००९ सालदेखि नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सर्वोच्च अदालत चलिरहेको भन्दै अहिले पनि त्यसको महत्त्व उच्च रहेको उनले बताए ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र संवैधानिक विकास
वि.सं. २००९ साल वैशाख २६ गते लागू भएको प्रधान न्यायालय ऐनको स्मरण गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सुरुवात त्यही दिनबाट भएको उल्लेख गरे । वि.सं. २०१३ मा सर्वोच्च अदालतको स्थापना र त्यसपछिका संविधानहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति सन्तुलनको अवधारणालाई निरन्तरता दिएको राउतको भनाइ थियो ।
संविधानद्वारा अवलम्बन गरिएको संघीय शासन प्रणालीमा न्याय प्रवाहको संरचनात्मक पुनर्संयोजन गर्दै कानुनी राज्यको अवधारणा मौलिक रूपमा सुनिश्चित गरिएको राउतले बताए । साथै संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्न न्यायपालिकाले चालेका कदम सन्तोषजनक रहेको समेत राउतले दाबी गरे ।
न्यायिक सुधार र रणनीतिक योजना
प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायिक सुधारको योजना वि.सं. २०६१ बाटै सुरु भएको र अहिले पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू भइसकेको जानकारी दिँदै न्याय सम्पादन, सूचना प्रविधिको प्रयोग, मानव संसाधन विकास र पहुँच अभिवृद्धिलाई योजनाको केन्द्रमा राखिएको बताए ।
८ वर्ष कटेका मुद्दा शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता
प्रधानन्यायाधीश राउतले ८ वर्ष कटेका मुद्दा शून्यमा झार्ने गरी काम भइरहेको र यस आर्थिक वर्षको अन्त्यबाट ८ वर्ष कटेका मुद्दा सर्वोच्चमा नरहने बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा आठ वर्षभन्दा पुराना मुद्दा २०८२ असार मसान्तभित्र र पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा २०८३ असार मसान्तभित्र शून्यमा ल्याउने लक्ष्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ ।’
साथै उच्च र जिल्ला अदालतले पनि अठार महिनाभन्दा पुराना सबै मुद्दा फर्स्यौट गर्ने गरी काम गरिरहेको र त्यसमा सफलता मिलिरहेको बताए ।
सरकारसँगको सहयोगको अपेक्षा
प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपालिकाको संस्थागत सुधारका लागि सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा रहेको समेत बताएका छन् । न्यायपालिकाका संस्थागत सुधारका योजना कार्यान्वयन गर्न स्रोत र साधनको पर्याप्तता तथा दक्ष जनशक्ति र सेवा सुविधामा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै उनले नेपाल सरकार, संघीय संसद् र अन्य सरोकारवालाहरूसँग सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे । राउतले अहिले पनि कर्मचारीले अतिरिक्त समयमा काम गरिरहेको भन्दै स्रोतको अभाव हुन नदिन आग्रहसमेत गरे ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका मार्फत संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेकोसमेत प्रधानन्यायाधीश राउतले बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतको उपस्थिति थियो ।
हरेक वर्ष सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा गर्दै आएको कानुन दिवसको कार्यक्रम यस पटक भने बानेश्वरको एभरेष्ट होटेलमा गरिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया