काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश बदर गरी पाऊँ भन्दै सोमबार उच्च अदालत बुटवलमा पुनरावेदन गरेका छन् । फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरिएकोमा चित्त नबुझेको भन्दै दफा ७३ को व्यवस्थाअनुसार आदेश बदरको मागसहित लामिछानेले सोमबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा निवेदन दायर गरेका हुन् ।
बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध कसुरमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छाड्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले गत माघ १३ गते लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छाड्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेश बमोजिम माघ १३ गते साँझ नै एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएका लामिछानेले झन्डै डेढ महिनापछि आदेश बदरको माग गरेका हुन् ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले लामिछानेले सोमबार बिहान जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी पाऊँ भन्दै निवेदन पेस गरेको जानकारी दिए ।
‘रवि लामिछानेले एक करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको जिल्ला अदालतको आदेश मिलेन, उक्त आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा रहन पाऊँ भन्दै निवेदन दिनुभएको हो,’ उनले भने । लामिछाने आफै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा उपस्थित भएका थिए ।
उता, जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न गरेको आदेश बदर गरी थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही यसअघि नै उच्च अदालत गइसकेको छ ।
दुवै पक्ष उच्च पुगेपछि यसलाई ‘७३’ नम्बरअन्तर्गत अगाडि बढाइने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी कुँवरले जानकारी दिए ।
‘दुवै पक्ष जिल्ला अदालतले गरेको आदेशलाई चित्त नबुझेर आएपछि ७३ नम्बर कानुनअनुसार अघि बढाइने गरिन्छ, आज रवि लामिछाने जिल्लाले मागेको धरौटी खारेजीको माग गर्दै आउनुभयो भने यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनलाई थुनामै राख्न माग गर्दै आइसकेको छ । अब आज दर्ता भएपछि भोलि नै पेशी जान्छ,’ उनले भने ।
लामिछानेले दिएको निवेदनमाथि अध्ययनको लागि मंगलबार नै अदालतमा पेसी तोकिएको पनि उनले बताए ।
सुप्रिम सहकारीका १० हजार ३९१ जनाले बचत गरेको १ अर्ब ३१ करोडमध्ये ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको भन्दै गत बैशाख ३ गते २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
उक्त बचतमध्ये १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखिएपछि लामिछाने सहितका थप १४ जना र वैशाखमा मुद्दा दर्ता भएका ८ जना गरी २२ जनाविरुद्ध गत माघ ६ गते सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा पूरक मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उनीहरू सबैलाई ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो माग दाबी गरिएको थियो ।
लामिछानेलाई व्यक्तिगत रूपमा २ करोड र गोर्खा मिडियाका नाममा गएको २ करोड १५ लाख २८ हजार सामूहिक दायित्व गरी ४ करोड १५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो । त्यस्तै, गोर्खा मिडियाका तत्कालीन उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वडिआइजी छविलाल बन्जाडे जोशीविरुद्ध २ करोड ५० लाख व्यक्तिगत र १ करोड ७७ लाख ८८ हजार गरी ४ करोड २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।
यसअघि लामिछानेले जिल्ला अदालत कास्कीले माग गरेको ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी पनि बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा पनि निवेदन दायर गरेका थिए । त्यस्तै ६० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पनि निवेदन दायर गरेका छन् ।
लामिछानेलाई चितवन जिल्ला अदालतले पनि ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया