काठमाडौं । १० महिनाअघि काठमाडौंको बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको केन्द्रीय भण्डार वेयर हाउसमा भएको ‘आगलागी’ प्रकरणमा सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय प्रबन्ध महाशाखाका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दीपेन्द्र कुँवर (ख) को भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । घटनाअघि र पछिका उनका गतिविधि नियाल्ने हो भने सो ‘आगलागी’ प्रकरणमा उनी प्रत्यक्ष जोडिने आधारहरू प्रशस्त मात्रामा देखिँदै गएका छन् ।
आगलागीको वास्तविक कारण कुँवर नेतृत्वको प्रबन्ध महाशाखाले गर्दै आएको ठेक्कापट्टामा कमसल तथा न्यून परिमाणको गुणस्तर परीक्षण नगरी स्टोर गरेका सामानको लगत लुकाउने उद्देश्य हुन सक्ने यसअघिको आशंकालाई घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै लगेको छ ।
तर, शक्तिकेन्द्रको आडमा उनीमाथि कारबाही त कुरै छाडौँ, अनुसन्धानको सामान्य पेरिमिटरमा पनि ल्याउने काम भएको छैन । बरु, आगलागीपछि पनि उनैलाई ठेक्कापट्टा र खरिदसम्बन्धी काम गर्ने प्रबन्ध महाशाखाको जिम्मेवारीमा यथावत् राखेर प्रमाण लुकाउने मौका दिइएको छ । ठेक्का गर्ने अख्तियारप्राप्त अधिकारी एसएसपी कुँवर जो सामान्यतः एक वर्षमा सरुवा हुनु पर्नेमा विगत ३ वर्षदेखि प्रबन्ध महाशाखामा हालीमुहाली गर्दै आएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरीको संरचनागत ढाँचा हेर्ने हो भने प्रबन्ध महाशाखा र भण्डार महाशाखा दुबैलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा राखिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) प्रमुख रहने गरी तीन वटा विभाग मानवस्रोत, सीमा र कार्य रहेको भए पनि प्रबन्ध र भण्डार दुवै महाशाखा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा राखिएको छ । यसको मतलब यी दुवै महाशाखाका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकसँग प्रत्यक्ष जबाफदेही हुन्छन् ।
प्रबन्ध महाशाखाले ठेक्कापट्टा र खरिदको काम गर्छ भने भण्डार महाशाखाले खरिदका सामान राख्ने काम गर्छ । यसको मतलब भण्डार महाशाखामा जति पनि सामान भण्डारण गरिएको हुन्छ, त्यसको जानकारी प्रबन्ध महाशाखालाई हुने गर्छ । कुन सामान कतिमा खरिद गरिएको, के कति सामान भण्डारमा बुझाइएको, सामानको गुणस्तरसम्बन्धी सबै जानकारी प्रबन्ध महाशाखालाई हुने गर्छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी एसएसपीलाई दिने गरिएको छ । तर, जुन समय .(२०८० चैत २६ मा) केन्द्रीय भण्डार वेयर हाउसमा आगलागी भएको थियो, त्यो भन्दा लामो समय अघिदेखि नै भण्डार महाशाखालाई एसएसपीविहीन बनाइएको थियो । सो महाशाखालाई एसएसपीविहीन बनाउन प्रबन्ध महाशाखाका एसएसपी कुँवरकै स्वार्थले काम गरेको उच्च स्रोतले बताएको छ ।
‘आगलागी’ हुनुभन्दा अघि भण्डार महाशाखाको प्रमुखका रूपमा २०८० भदौ २४ गते एसएसपी सुधिरजंग थापालाई सरुवा गरिएको थियो ।
तर, उनलाई सोही दिन एकाएक मातातीर्थस्थित तालिम प्रतिष्ठानमा काज सरुवा गरियो । अचम्म के छ भने, मातातीर्थस्थित तालिम प्रतिष्ठानमा एक जना मात्र एसएसपीको दरबन्दी छ ।
त्यसबेला एसएसपी तेजप्रसाद पोखरेल मातातीर्थमा कार्यरत थिए । तर थापालाई समेत त्यहाँ काज सरुवा गरिएपछि एसएसपीको संख्या दुई पुगेको हो ।
थापालाई काज सरुवा गरिएपछि भण्डार महाशाखाको जिम्मेवारी लेखा उपसमूहका एसपी राजेन्द्र श्रेष्ठलाई दिइयो । भण्डार महाशाखा जस्तो वार्षिक पचासौँ करोडको जिन्सी तथा पोसाकजन्य सामाग्री प्रबन्ध महाशाखाले खरिदपश्चात् भण्डारण गर्ने महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पूर्णतः खराब उद्देश्य र मनसायले एसपी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी सुम्पेको देखिन्छ । ताकि कमसल तथा गुणस्तर परीक्षण र प्रक्रिया नपुगेका सामानसमेत स्टोर गर्दा एक तह मुनिका एसपीलाई अर्डर–आदेश गर्न सहज हुनुका साथै मिलेमतोमा भुक्तानी दिई कमिसन खान पाइयोस् ।
थापालाई भण्डार महाशाखाबाट हटाउनुमा कुँवरको स्वार्थ
थापा र कुँवर दुवै जना सिसं २ इन्स्पेक्टर बेसिकका अधिकृत हुन् । कुँवरभन्दा थापा कैयौँ गुणा अब्बल सशस्त्र प्रहरी अधिकृत मानिन्छन् । सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, नायव उपरीक्षक (डीएसपी) र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्म थापा अगाडि भए पनि एसएसपीमा मात्रै कुँवरले थापालाई उछिनेका हुन् । सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा ७४ औँ नम्बरमा रहेका कुँवरले सत्ता र शक्तिकै आडमा सबैलाई उछिनेर एसएसपीमा एक नम्बरमा छलाङ मारेका हुन् । आफ्नो ब्याचमा एक नम्बरमा आउन उनले के कस्ता हर्कत गरे, त्यो सबैलाई थाहा भएकै छ ।
आफ्नो ब्याची, तुलनात्मकरुपमा आफूभन्दा धेरै अब्बल, सशस्त्र प्रहरीको स्टाफ कलेजको पहिलो ब्याचको दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल थापाले आफ्नो कर्तुत पत्ता लगाउने र उनी रहिरहे आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने देखेपछि कुँवरले शक्तिकेन्द्रको आडमा थापालाई त्यहाँबाट लखेटेका हुन् । स्रोतका अनुसार, त्यसबेलाका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई समेत गुमराहमा राखेर एसएसपी थापाको काज सरुवा गरिएको थियो । त्यसबेला माओवादी केन्द्र र कांग्रेस सम्मिलित सरकार थियो । थापालाई लखेट्न सफल भएपछि भण्डारको चाबी यस्तो व्यक्तिलाई सुम्पिइयो, जसबाट कुँवरले सजिलै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सक्थे ।
थापापछि भण्डारको निमित्त जिम्मेवारी दिएर ल्याइएका श्रेष्ठ एक त एक तहमुनिको दर्जाका परे, अर्को कुरा निकै सोझा व्यक्ति । अर्को कुरा, भण्डार महाशाखाको स्वीकृत दरबन्दी अनुसार, त्यहाँ लेखा उपसमूहका एसपीको दरबन्दी नै छैन । त्यहाँ लेखा उपसमूहको डीएसपीको मात्रै दरबन्दी छ ।
भण्डारमा ल्याइएका श्रेष्ठ लेखा उपसमूहका एसपी हुन् । उनलाई आफूअनुकुल चल्न कुँवरले बाध्य पारे । भक्तपुर निवासी श्रेष्ठका तीनै जना दाजु भाइ सशस्त्र प्रहरीमा अधिकृत तहमा छन् । तर उनले जागिरको दौरानमा कलंकको टीका लगाउनु परेको छ । सोही ‘आगलागी’ प्रकरणकै कारण उनले चार वर्षसम्म बढुवा हुन नपाउने गरी सजाय भोगिरहनु परेको छ ।
अचम्म त के छ भने, एसपी श्रेष्ठलाई भण्डारको ताला चाबी सुम्पिए पनि लिखित रूपमा उनलाई जिम्मेवारी पत्र नै दिइएको थिएन । उनले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयका स्टाफ अधिकृतसँग पटक पटक जिम्मेवारी–पत्रको कुरा गरे पनि कुनै सुनुवाइ नै भएन ।
आगजनीकी आगलागी ?
वेयर हाउसमा सो घटना भएपछि जुन परिमाणमा सामान जलेको भनेर प्रचारमा ल्याइयो, त्यसमा पनि स्थानीय र सशस्त्रकै अधिकृतहरू शंका गर्छन् । उनीहरूले मिलेमतोमा सामानै नभएको स्टोर जलाएको वा कमसल सामान खरिद गरी वितरण गर्दा अप्ठेरो पर्ने डरले जलाएको हुनसक्ने समेत भनेका छन् । जलेर बचेको परिमाण र घटनास्थलको जलेको अवशेष भिडाउँदा थप प्रस्ट हुने भन्ने उद्धारमा खटिनेहरूले समेत भनेको सुनेको स्थानीयदर्शीको भनाइ छ ।
त्यसबेला त्यहाँ विभिन्न ३७ प्रकृतिका सामानहरू लाखौँ परिमाणमा रहेको, ठूलो परिमाण एवं रकमको डीएमएस बुट र स्पोर्टस् सुजहरू जलेको मुचुल्का गरिएको थियो । तर, आगलागी हुँदा देखेका स्थानीय र त्यहाँ रहेको एपीएफ अस्पताल र बाहिनीकै अधिकारीहरू पनि त्यसमा शंका गर्छन् ।
ठूलो परिमाण एवं रकमको डीएमएस बुट र स्पोर्टस् सुजहरू मात्र जलेको र मुद्दा परेको भन्ने सुनेपछि उनीहरूले थप आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने मौकाको चौका उठाउने निहित उद्देश्यले प्रहरीलाई प्रभावमा पारी सामान थप गरी घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का तयार पारिएको हुनुपर्छ कि त डीमएस बुट र स्पोर्टस् सुज न्यून परिमाणमा स्टोरमा दाखिला गरी मोटो रकम कमिसनको चक्करमा ठेकेदारहरूसँगको मिलेमतोमा मुद्दा हाल्न लगाइएको त होइन भन्ने प्रश्न गर्ने प्रशस्त आधार समेत देखिन्छ ।
माथि उल्लेखित कुराको थप पुस्ट्याइँ सशस्त्र प्रहरीले आगलागी भएको मिति २०८० चैत २६ पछि घटनास्थल प्रकृति मुचुल्कामा उल्लेखित जुन जुन सामानको ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएको छ सोको छानबिन गर्दा सम्पूर्ण षड्यन्त्र पत्ता लाग्ने देखिन्छ । होइन भने उक्त भीषण आगलागीमा ठूलो परिमाण र मूल्यको ३७ हजार जोर स्पोर्टस् सुज र ३४ हजार ७४८ जोर डीएमएस बुट मात्र जल्ने र मुद्दा पर्ने र अन्यको मिलेमतोमा भुक्तानी हुने त पक्कै नहुनु पर्ने हो । भए पनि छानबिन समितिको प्रमाणीकरण र मिनाहा–मजुरा पनि चाहिन्छ । प्रहरी मुचुल्का र घटनास्थलमा आंशिक जलेर बचेका सामानहरू भिडाउँदासमेत यो विषयमा थप प्रस्ट हुने छ । भविष्यमा नियमनकारी निकाय नेपाल प्रहरीको सीआईबी, अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलगायत जुन निकाय आकर्षित हुने हो त्यसले निष्पक्ष छानबिन गरे सत्य तथ्य बाहिर आउने छ ।
आईजीकै सचिवालयका जिम्मेवार अधिकृतहरूबाट केही नबोल्न चिकित्सकहरूलाई पठाइएको थियो म्यासेज
वेयर हाउसमा सो घटना भएपछि मिलेमतोमा सामानै नभएको स्टोर जलाएको वा कमसल सामान खरिद गरी वितरण गर्दा अप्ठेरो पर्ने डरले जलाएको हुनसक्ने चर्चा त्यहाँ चलेको थियो । अर्को कुरा, जुन परिमाणमा सामान जलेको भनेर प्रचारमा ल्याइएको थियो, त्यसमा पनि स्थानीय र सशस्त्रकै अधिकृतहरू शंका व्याप्त थियो । घटना भएको ठाउँबाट नजिकैको दूरीमा रहेको एपीएफ अस्पतालका चिकित्सकहरूमाझ यस्तो चर्चा चलेको थियो । सो कुरा थाहा पाएपछि आईजीकै सचिवालयका जिम्मेवार अधिकृतहरूबाट केही नबोल्न त्यसबेला चिकित्सकहरूलाई म्यासेज पठाइएको थियो ।
यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने मौकाको चौका उठाउने निहित उद्देश्यले प्रहरीलाई प्रभावमा पारी सामान थप गरी घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का तयार पारिएको हुनुपर्छ कि त डीमएस बुट र स्पोर्टस् सुज न्यून परिमाणमा स्टोरमा दाखिला गरी मोटो रकम कमिसनको चक्करमा ठेकेदारहरूसँगको मिलेमतोमा मुद्दा हाल्न लगाइएको त होइन भन्ने प्रश्न गर्ने प्रशस्त आधार समेत देखिन्छ ।
गृहद्वारा गठित छानबिन समितिकै सदस्यको पश्चात्ताप
यो घटनाको विषयमा अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले सहसचिव भरतमणि पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सशस्त्रका डीआईजी किशोर प्रधान (अहिले अवकाशप्राप्त), महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका उपसचिव स्तरको प्रतिनिधि, गृहका उपसचिव सागरमणि पाठक र वरिष्ठ कम्प्युटर इन्जिनियर सुस्मा श्रेष्ठ सदस्य थिए ।
सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ९ पशुपति बाहिनीका बाहिनीपतिसमेत रहेका तत्कालीन डीआईजी प्रधानले जागिरको उत्तरार्धमा आफ्ना नजिककाहरुसँग आगलागी छानबिन समिति सदस्य रही आफूले गरेको सहयोगलाई प्रधान कार्यालयले नजरअन्दाज गरेको टिप्पणीसमेत गरेका थिए । आफूले प्रधान कार्यालयलाई कुनै प्रश्न नउठोस् भनेर ९ नम्बर बाहिनीको कम्पाउन्डदेखि बाहिर छुट्टै तारबार तथा पाले घरसहित अवस्थित रहेको भण्डार महाशाखाको वेयर हाउस (जुन महानिरीक्षक (आईजीपी)को प्रत्यक्ष मातहतमा पर्छ) मा भएको आगलागीमा सशस्त्रको नेतृत्वलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गरेको तर नेतृत्व आफूलाई छलछाम गर्ने शैलीमा अघि बढेको टिप्पणीसमेत गरेका थिए ।
केही महिनाअघि कारबाहीको विषयमा बाहिनीका अधिकृत र तत्कालीन डीआईजी प्रधानबीच भनाभन नै भएको थियो । त्यसपछि बाहिनी कार्यालयका एसपी अर्जुन खत्रीलाई प्रधान कार्यालयमा काज सरुवा गर्नु परेको थियो ।
सो आगलागीमा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), एक डीएसपी, २ इन्स्पेक्टर, एक सई, २ असई र एक जवान कारबाहीमा परेका थिए । एसपी राजेन्द्र श्रेष्ठको बढुवा चार वर्षसम्म रोक्का गरिएको थियो भने एसपी अर्जुन खत्री, डीएसपी नारायण सेढाई, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकद्वय (इन्स्पेक्टर) गोपीराम श्रेष्ठ र पदमपाणि पाण्डेलाई नसियत दिइएको थियो । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको दफा २२ अनुसार नसियत पाएको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले एक वर्षसम्म बढुवा हुन पाउँदैनन् ।
सो समितिमा सदस्य रहेका प्राविधिक पृष्ठभूमिका प्रधानलाई व्यावसायिक ढंगले काम गर्न नसकेको आरोप पनि लागेको थियो । गृहद्वारा गठित समितिले आगलागी प्रकरणमा आरोपितसँग बयान लिन खोज्दा आफैले छुट्टै बयान लिने भनी बताएको आरोप पनि उनीमाथि छ । उनको यस्तो भनाइपछि गृहको टोलीले कसैसँग पनि बयान नगरी उनैले भनेको भनाइलाई लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
यसको एउटा उदाहरण हो, ‘अनलाइन लिभ’मा बसेका बलम्बु स्टोरका सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) राजेश पन्तलाई जबरजस्ती एक तहमुनि सहायक निरीक्षक (असई) मा घटुवा गरिएको थियो । जुन सरासर सशस्त्र प्रहरी ऐन/नियम बर्खिलाप कार्य हो ।
त्यसबेला अख्तियारको दुरुपयोग त यसरी गरियो कि पहिले निज सई पन्तलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ११३ बमोजिमको सेवाबाट हटाउने पत्र दिई ब्ल्याकमेलिङ गरी त्रसित पार्न खोजियो । तर सेवाबाट हटाएपछि निज सई अदालत जान सक्ने र भण्डारको बेथिति बाहिर आउन सक्ने डरले उक्त पत्र खिचेर फेरि नियम ११२ को (२) बमोजिम तल्लो पदमा घटुवा गरियो । निज हाल गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदनको क्रममा छन् र मन्त्रालयबाट न्याय पाउने आशामा छन् ।
स्रोतका अनुसार, गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिमा सदस्य रहेका प्रधानले वास्तविकतालाई पन्छाइ सशस्त्र प्रहरी नेतृत्व र अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहालको ‘लाइन’ अनुसारको कुरा राखेका थिए । त्यसबेला सशस्त्र नेतृत्व र दाहालको लाइनअनुसार कुरा राखेकोमा उनी अहिले पश्चात्ताप गरिरहेका छन् ।
आगलागीको घटनामा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले पनि तत्कालीन कार्य विभागका एआईजी वंशीराज दाहाल नेतृत्वमा ९ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । तर कुँवरले हालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको अवकाशपछि दाहाललाई आईजीपी बनाउने प्रलोभन देखाए । कुँवरको यो आश्वासनमा मक्ख परेका एआईजी दाहालले उनलाई सामान्य सोधपुछ गर्नसमेत आवश्यक ठानेन । हुन त दरबन्दी नै थप गरेर दाहाललाई एआईजी बनाउन कुँवरले विशेष भूमिका खेलेको चर्चासमेत सशस्त्रमा चल्ने गरेको छ ।
कुँवर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका भतिजी ज्वाइँ (सभापति देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाका बहिनी ज्वाइँ) हुन् । उनले यही शक्तिको आडमा सशस्त्रमा आफ्नो शासन चलाइरहेका छन् ।
यो पनि
प्राविधिक पृष्ठभूमिका डीआईजी प्रधानलाई नयाँ दरबन्दी नै थपेर एआईजी बनाउन चलखेल
प्रहरी विधेयकमा गृहमन्त्री लेखकको मनमौजी, सुझाव बेवास्ता गरिएको भन्दै दुवै संगठनमा असन्तुष्टि
सशस्त्र प्रहरीमा ‘ज्वाइँ’ को जहिले पनि रजगज
सशस्त्रको वार्षिकोत्सवको मुखैमा मधेस प्रदेशका बाहिनीपति डीआईजी धौबजीमाथि मुख्यालयको ‘एक्सन’
सशस्त्रमा चार डीआईजीको म्याद थप्ने र रोक्ने खेलमा कसले मार्ला बाजी ?
सशस्त्रका एसपी डाँगीले बाँकेमा केसम्म गरेनन् ?
डीआईजी नै ठगिए, डिजेल मिसिएको पेट्रोल पनि जानाजानी बिक्री
स्पष्टीकरणका लागि प्रधान कार्यालय बोलाइएका सशस्त्रका एसपीहरुलाई यो शर्तमा जान दिइयो कार्यक्षेत्र
सशस्त्रमा ‘यूएन मिसन उत्कृष्ट कर्मचारी छनौट’मा चरम बदमासी
ओली सरकारले यसरी बढायो सशस्त्रमा गैरव्यवसायिक खिचातानी
डीआईजी धौबजीको अर्काे कर्तुत : भारतीय समकक्षीसँगको बैठकको खर्चसमेत गणपतिहरुबाट असुली
प्रधानको अवकाशसँगै सशस्त्रमा डीआईजीको तीन पद रिक्त, ‘ज्वाइँ’ लाई क–कसको डर ?
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया