काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमार्फत सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना प्राप्त गर्न पाउने जनताको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले विधेयकमा तोकिएको जरिवाना आउँदो पुस्ताको आवाजको अपमान र भावनामाथि बज्रपात गर्ने खालको रहेको बताए ।
उनले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने कुरामा आफूहरूको विरोध नभए पनि फौजदारी आकर्षित हुने कुराहरू अगाडि नबढाउन आग्रह समेत गरे ।
उनले त्यस्तै सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूबारे छानबिनको दायरामा आउन प्रतिपक्षी दलका नेताहरू तयार रहेको समेत बताए । विभिन्न विषयहरूमा उठेका विषयमा छानबिन गर्नको लागि सबै तयार रहन समेत ध्यानाकर्षण गराए ।
भ्रष्टाचारका सबै काण्डको अनुसन्धान गर्न सरकार तयार भएको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलहरू सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया