सर्वोच्चको फैसला सरकारी अड्डाले माननेन्

झापा– सर्वोच्च अदालतले व्यक्ति विशेषको प्रभावमा परी अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिदिएको भन्दै झापाका सरकारी अड्डाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरु गौरी ढकाल र राजेन्द्र कोइरालाले ९ फागुन २०६६ मा झापाको बिर्तामोड नगरपालिकास्थित बिर्ता बजारको अनारमुनी देबी गोठी स्थानको साढे ५ बिगा जमिन चारजनाको नाममा जोतभोगको व्यवस्था मिलाउनु भनि फैसला गरेका थिए । सो फैसला कार्यान्वयनको लागि ५ पटक ताकेता हुँदा पनि सबै सरकारी अड्डाले फैसला कार्यान्वयन नगर्ने आन्तरिक सहमति गरी म्याद गुजारेको खबर राजधानी दैनिकमा छापिएको छ।