२०७७, २० पुष सोमवार ०७:२७

सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : जनताको पक्षमा प्रतिनिधिसभा विघटन


प्रकाशित मिति : २०७७, २० पुष सोमवार ०७:२७

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रबाट असहयोग र षड्यन्त्र भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु आफ्नो राजनीतिक बाध्यता भएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने आफ्नो कदम न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने दाबी गर्दै उनले आइतबार मुद्दा खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएका हुन्।

पटकपटक मृत्यु जितेर आएकाले आफ्नो देश र जनताबाहेक अरूलाई खुसी बनाउनुपर्ने बाध्यता आफूलाई नभएको जिकिर गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीसँग मागिएको लिखित जवाफमा ओलीले आफ्नै पार्टीबाट सरकार र संसद्लाई षड्यन्त्रपूर्ण असहयोग हुन थालेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु आफ्नो बाध्यता भएको दाबी गरेका छन्। ओलीले जवाफमा लेखेका छन्, ‘त्यसैले राजनीतिक अनुशासन कायम गर्न सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतासमक्ष ताजा जनादेशमा जानुपर्ने आधार र कारण स्पष्ट खुलाई विघटनको सिफारिस गरेको हुँ।’

पार्टीका केही नेताबाट सरकार, संसद्, संसदीय दल र पार्टी सञ्चालनमा योजनाबद्ध र षड्यन्त्रपूर्ण रूपमा असहयोग, अवरोध र हस्तक्षेप हुन थालेको र मन्त्रिमण्डलमा आ–आफ्ना समूह, गुट, स्वार्थका व्यक्ति समावेश गराउन निरन्तर दबाब आएको जवाफमा उल्लेख छ। ‘संसदीय दल जसका केही जिम्मेवार पदाधिकारीबाट पार्टी अनुशासनको नाममा सत्तापक्षीय दलको केही संसदीय पदाधिकारीबाट यथोचित भूमिका भएन,’ जवाफमा छ। थप दुई वर्ष अनिर्णित र आफ्नै अन्तद्र्वन्द्वमा देश बसेकाले जनताको पक्षमा बाध्यतावश प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको जवाफमा उल्लेख छ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटनका पछाडि रहेका राजनीतिक कारणको औचित्य न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने हुँदा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिपाऊँ भनी परेको रिट निवेदन खारेजभागी छ,’ सर्वोच्चमा पेस भएको जवाफमा छ। ११ पेजको जवाफमा संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित अधिकारभित्र पर्ने जिकिर गरिएको छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीबाहेक आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको उनले बताएका छन्। जवाफमा जनता नै अन्तिम निर्णयकर्ता भएकाले चुनावमा जानुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारिएको छ।  नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस