देशको सङ्कटलाई कमाउने अवसरका रुपमा लिने ? भन्दै कड्कीए उपभोक्ता अधिकारकर्मी

भन्छन्, ‘राज्य, व्यवसायी र उपभोक्ता सबै जिम्मेवार !’

प्रेरणा तिमल्सिना

२०७६,चैत्र,२,आईतवार १०:३०

काठमाडौं । आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस । उपभोक्ताहरुको हकअधिकार संरक्षणका विषयमा छलफल, गोष्ठी लगायतका कार्यक्रमहरु आयोजना गरी मनाइन्छ ।

उपभोक्ता अधिकार नीतिको इतिहास संयुक्त राज्य अमेरिकासँग जोडिएको छ । विश्वमै पहिलो पटक सन् १९६२ मार्च १५ मा अमेरिकी संसदमा तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रुपमा प्रस्तुत गरे । तिनै अधिकारका आधारमा सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट उपभोक्ताका आठ वटा अधिकारसहित उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मार्गदर्शन पारित भएको थियो । सोही दिनको सम्झनामा १५ मार्चलाई संसारभर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको रुपमा मनाइन्छ ।

नेपालको परिप्रेक्षमा यस दिवसको औचित्य तिनै कार्यक्रममा मात्र सीमित छ । उपभोक्ताको अधिकार सम्बन्धी नीति छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ ले उपभोक्ताका अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभुत गरेको छ । जसअन्तर्गत छनोट, सुनुवाई, प्रतिष्पर्धा, गुणस्तरीय वस्तु र सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि उपभोक्ताका अधिकार हुन् ।

यस क्षेत्रमा काम गर्ने दर्जन बढी संघसंस्था पनि छन् । सयौं अधिकारकर्मी छन् । तर, उपभोक्ता ठगिएको, मारमा परेको गुनासो आउन रत्तिभर कमी भएको छैन । बरु तिनै गुनासो र समस्यामा आश्वासनको खेती गर्दै पैसा उमार्ने होडबाजी चलेको छ ।

कुनै वस्तु उत्पादनस्थलबाट आफ्नो दैलोसम्म आइपुगुन्जेल अनेक झन्झट झेल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि महंगी उस्तै । अनि बल्लतल्ल आइपुगेको खाद्यान्नमा मिसावट, उपकरणहरु ‘डुप्लिकेट’ देखेपछि कुनचाहिँ उपभोक्ता सन्तुष्ट हुनसक्छ ?

नेपाली बजारमा बारम्बार मूल्य वृद्धि, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, मिसावट लगायतका समस्या देखिनुमा राज्य, व्यवसायी र उपभोक्ता तीनै संयन्त्रको कमजोरी भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालकी केन्द्रिय सचिव अधिवक्ता कुमारी खरेलको भनाइ छ ।

‘राज्य बजार अनुगमन गर्न र अन्य निकायसँग समन्वय गर्दै अघि बढ्नबाट चुकिरहेको छ, व्यवसायीहरु देशको समस्यालाई आफ्नो अवसर बनाइरहेका छन् अनि उपभोक्ता चाहिँ यी सबै अनियमितताविरुद्ध आवाज उठाउनबाट चुकिरहेका छन्’ खरेल भन्छिन् ।

व्यवसायीहरु आफू पनि उपभोक्ता हो भन्ने कुरा किन बिर्सिन्छन् ?

हरेक व्यक्ति आफैमा एउटा उपभोक्ता हो । चाहे कर्मचारी होस् या व्यवसायी, बालक होस् या वृद्ध, हिमालको होस् या तराईको, उसले जन्मिएदेखि विभिन्न वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्नैपर्ने हुन्छ ।

एउटा व्यवसायीले अत्याधिक नाफा कमाउने ध्याउन्नमा किन बिर्सिन्छ कि ऊ आफै पनि एउटा उपभोक्ता हो ?

यस विषयमा अधिवक्ता खरेल नाकाबन्दी, भूकम्प अनि अहिले फैलिएको कोरोना भाइरसको त्रासको उदाहरण दिँदै भन्छिन्, ‘जब जब देशमा कुनै सङ्कट आउँछ व्यवसायीहरुले त्यसलाई कमाउने अवसरका रुपमा लिन्छन् त्यहीभएर बजारमा कालो बजारी, मूल्यवृद्धि जस्ता समस्या देखिएका हुन् ।’

‘व्यवसायीहरुले आफूलाई नैतिक बन्धनमा बाँध्ने हो भने देशमा सङ्कट आइपर्दा झन् सस्तो मूल्यमा सामान बेचेर वा सेवा सुविधा प्रदान गरेर सहयोग गर्नुपर्ने हो तर, हाम्रोमा त झन् भएको सामान पनि लुकाएर पछि त्यसैबाट फाइदा उठाउने प्रवृत्ति छ,’ व्यवसायीहरुको लालची प्रवृत्तिको निन्दा गर्छिन् खरेल ।

बिचौलियाको खेल

बजारमा बिचौलियाको खेलका कारण पनि मूल्य वृद्धिको समस्या हुने बताउँदै खरेल भन्छिन्, ‘किसानको गुनासो सुन्दा उनीहरुले उत्पादनको सही मूल्य कहिल्यै पाउका हुँदैनन् अनि यता हामी जोबाट सामान वा खाद्य वस्तु किन्छौं उनीहरु पनि आफैले चर्को मूल्य तिरेर किनेको गुनासो गर्छन् । यस बीचमा कसले खेल्छ त ? अवश्य पनि बिचौलियाले ।’

किसानलाई उसको श्रमको उचित मूल्य नदिने र ससाना व्यापारीहरुलाई महंगोमा उत्पादन बेचेर कमिसन खाने बिचौलियाका कारण बजारमा मूल्य समानता नहुने, ह्वात्तै मूल्यमा वृद्धि हुनेजस्ता समस्या आइपर्ने बताउँछिन् खरेल ।

‘अनि हामी उपभोक्ता चाहिँ तिनै बिचौलियालाई उक्साउँछौं,’ उनी थप प्रष्ट्याउँछिन्, ‘२,४ पैसाको के लोभ गर्नु भन्दै महंगोमा सामान किन्छौं वा मूल्य दाँज्दै नदाँजी किन्छौं, यसले उनीहरुलाई झन् प्रोत्साहन गर्दछ ।’

उपभोक्ताको बदलिँदो प्रवृत्ति

उपभोक्ताहरुको बदलिँदो मनोविज्ञानका बारेमा जोड्दै उनी अगाडि थप्छिन्, ‘फेरि उपभोक्तामा पनि जसले राम्रो सामान, ब्रान्डेड सामान प्रयोग गर्छ ऊ चाहिँ धनी वा ठूलो भन्ने सोचको विकास भएको छ जसलाई हामी ‘कन्जुमरिजम्’ भन्छौं ।’ यस्तो प्रवृत्तिले उपभोक्ताबीच नै खाडल सिर्जना गरिदिने उनको भनाइ छ ।

सरकारको फितलो अनुगमन

सरकारको फितलो अनुगमनको उदाहरण दिन कहीँ टाढा जानै पर्दैन कोरोनाका कारण प्रभावित अहिलेको बजारलाई हेरे पुग्छ ।
आयातीत वस्तुले धानिरहेको नेपाली बजार कोरोनाका कारण अन्य देशले निर्यातमा कडाइ गर्न थालेपछि अहिले नराम्रोसँग थलिएको छ । आयातमा नेपाल सबैभन्दा धेरै निर्भर रहेको राष्ट्र भारतमै कोरोनाको संक्रमण भेटिएपछि नेपाल झन् आतंकित भएको छ । यसको प्रभाव देखिन शुरु भइसकेको छ ।

प्रत्यक्ष बजार अनुगमनमा हिँड्दा थाहा हुन्छ ग्यासका लागि मान्छेहरु घण्टौं लाइन बस्न थालिसकेका छन् । मास्क तथा ह्याण्ड स्यानिटाइजरको नामोनिसान छैन । नुन, तेलको स्टक रित्तिँदै गएको गुनासो सुनिन्छ । खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुने सङ्केत देखिइसकेको छ ।

औषधि व्यवस्थापन विभाग भन्छ अझै ४ महिनालाई पुग्ने औषधि छ ।

नेपाल खाद्य संस्थान भन्छ खाद्य वस्तुको अभाव हुँदैन । भारतबाट आयात भइरहेको छ ।

ग्यास बिक्रेता महासंघ भन्छ ग्यासको अभाव हुँदैन । अरुवेला भन्दा झन् धेरै ग्यास भित्रिएको छ यो महिना ।

तर, सर्वसाधारणको दैनिक जीवन प्रभावित भइसक्यो । भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीका दौरान झेलेको अभावले आक्रान्त भएका उनीहरु मनोवैज्ञानिक रुपमा अभाव हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त भएको अवस्था छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाका अनुसार यस्तो अवस्थामा सरकारले जनतालाई अभाव हुँदैन भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ जसको लागि सूचना प्रवाह व्यापक र प्रभावकारी ढङ्गबाट हुनुपर्छ ।

तर, हाम्रो सरकारले ‘गरिस् ? गरें’ भन्ने शैलीमा सचेतना फैलाइरहेको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले जनतालाई आश्वास्त पार्न सकेको छैन किनकी जनताहरु अभाव हुने त्रासले खाद्य वस्तुदेखि ग्यास, औषधि मौज्दातमा राखिरहेका छन्,’ तिमल्सिना अगाडि थप्छन्, ‘सरकारको यही कमजोरीको फाइदा व्यापारीहरुले उठाउँछन् यस्तो वेलामा ।’

यस्तो अवस्थामा बजारमा कालोबजारी बढ्ने, मूल्यवृद्धि हुने भएकाले बजार अनुगमन चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।
‘बजार अनुगमन भइरहेको छ भन्ने तर, कार्यान्वयनमा सधैं चुक्ने सरकारको प्रवृत्ति हो,’ कालोबजारी, मूल्यवृद्धिका विषयमा सरकारको कमजोर नियामक भूमिकाका बारेमा उनी भन्छन्, ‘बोलीमा सीमित राखेर भएन अब एक्सनमा आउनुप-यो ।’