किन संवैधानिक आयोग गठनमा चासो दिएन सरकारले ?

काठमाडौँ, ७ मङ्सिर- संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी ऐन बनेको महिनौँ बितिसक्दासमेत सरकारले आयोग गठनमा चासो देखाएको छैन । व्यवस्थापिका–संसद्ले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, समावेशी, थारू, मधेसी र मुस्लिम आयोग गठनसम्बन्धी ऐन पारित गरेको तीन महिना बितिसकेको छ भने राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकोसमेत दुई महिना पुगिसकेको छ संविधान घोषणा भएको मितिले दश वर्षमा पुनरावलोकन हुने गरी बन्न लागेका सात संवैधानिक आयोग गठनबारे कुनै छलफल सुरु नभएको कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले बताए, नयाँ पत्रिकामा खबर छ संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी ऐन नै अपरिपक्व भएको पूर्वसांसदहरूले आरोप लगाएका छन् । आयोग संवैधानिक भनिए पनि विधेयकअनुसार आयोग शक्तिशाली नभएको उनीहरूको तर्क छ । विधेयकमाथि आफूहरूले संशोधन प्रस्ताव राखे पनि नसमेटिएकोसमेत उनीहरूले गुनासो गरेका छन् । पूर्वसांसद अनिता परियारले भनिन्, ‘हामीले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई मानवअधिकार आयोगसरह अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनेका थियौँ, तर त्यो हुन सकेन ।’ पहिले तयार भएको विधेयकमा आयोगलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने भनिएको थियो । तर, पारित भएको विधेयकमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले हेर्ने व्यवस्था छ अर्का पूर्वसांसद डिलबहादुर नेपालीले आफूहरूले आयोगलाई अर्धन्यायिक बनाइनुपर्ने माग राखेको भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताए । नेपालीले भने, ‘अयोग संवैधानिक भएकामा खुसी त हुनुपर्छ । तर, धेरै विषय छुटेका छन् ।’ पूर्वसांसदहरूले नयाँ थप भएका संवैधानिक आयोगलाई मानवअधिकार आयोगसरह शक्तिशाली बनाउनुपर्ने तर्कसमेत गरेका छन् ९ महिनाअघि संसद्मा पुगेका आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकमाथि संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दफावार छलफल भएर पारित भएको हो ।