गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट क्षति पुगेका सडक, पुल र सरकारी भवनलगायत सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण गर्न आठ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यो प्रारम्भिक अनुमान हो । यसमा निजी घर, जग्गा, व्यवसाय र कृषि क्षेत्रमा पुगेको क्षति समावेश गरिएको छैन ।
प्रदेश सचिव तीर्थराज चिलुवालले सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माणमा आठ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने प्रारम्भिक आकलन गरिएको बताए । विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कनको विस्तृत प्रतिवेदन आउन भने बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार बाढीपहिरो र डुबानजस्ता मनसुनजन्य विपद्का कारण प्रदेशका सात जिल्लाका २० स्थानीय तह प्रभावित भएका छन् । विपद्बाट ११ वटा सडक पुल, १५ वटा झोलुङ्गे पुल, १९ विद्यालय भवन, ११ सरकारी भवन र २६ किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको छ ।
यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्मा परी प्रदेशभर ३६ जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना अझै बेपत्ता छन् । त्यस्तै, ७३६ निजी घरमा क्षति पुगेको छ भने सयौँ परिवार विस्थापित भएका छन् ।
गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको भारी वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीलगायत जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । असोज २५ गते बुढीगण्डकी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले गोरखाका विभिन्न स्थानीय तह प्रभावित भएका थिए ।
त्यस्तै, असोजमा मनाङको हिमलुङ हिमाल आधारशिविरमा हिमपहिरो जाँदा १६ जनाको मृत्यु भएको थियो । गत भदौमा मुस्ताङको लोमान्थाङमा गएको भूकम्पले २७३ घर तथा संरचनामा क्षति पुर्याएको थियो ।
विपद्बाट सडक, पुल र भवनबाहेक जलविद्युत् आयोजना, पर्यटकीय सम्पदा, सिँचाइ तथा खानेपानी पूर्वाधार, कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति पुगेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पुनःनिर्माणका लागि प्रदेश सरकार एक्लैले सबै काम गर्न नसक्ने बताए । उनले सङ्घ सरकारले भोटेकोशी, कालीगण्डकी र बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण एउटै प्याकेजमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
विपद्पछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणमा समेत सङ्घ सरकारको सहयोग आवश्यक पर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
सङ्घ सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने क्षतिग्रस्त सडक, पुल, भवन, खानेपानी तथा सिँचाइ पूर्वाधारको तत्काल मर्मत र पुनःनिर्माणका लागि अनुरोध गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?















प्रतिक्रिया