सेबोनले ल्यायो वैकल्पिक लगानी कोषसम्बन्धी नयाँ नियमावलीको मस्यौदा

लोकपथ
0
Shares

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले वैकल्पिक लगानी कोषलाई व्यवस्थित र विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित ‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।

बोर्डले यसअघि लागू रहेको विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लाई परिमार्जन गर्दै नयाँ नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको हो । यसले नेपालमा प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटललगायत वैकल्पिक लगानीका माध्यमबाट निजी पुँजी परिचालन बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।

बोर्डका अनुसार बैंक ऋण र सेयर बजारबाट मात्रै स्टार्टअप, साना तथा मझौला व्यवसाय, उद्यमशीलता र प्रविधि विकासका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन कठिन हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रस्तावित नियमावलीअनुसार वैकल्पिक लगानी कोष कम्पनी, ट्रष्ट वा सीमित दायित्व साझेदारीका रूपमा स्थापना गर्न सकिनेछ । यस्ता कोषलाई लगानीको प्रकृति र जोखिमका आधारमा तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिनेछ । प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र हेज फण्डसँगै एन्जल फण्ड, साना तथा मझौला उद्यम फण्ड, सामाजिक प्रभाव फण्ड, पूर्वाधार फण्ड, ऋण फण्ड र फण्ड अफ फण्ड्ससमेत सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नियमावलीको मस्यौदामा कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी दुई करोड रुपैयाँबाट बढाएर पाँच करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि नै अनुमतिपत्र लिएका व्यवस्थापकलाई नयाँ पुँजी सीमा कायम गर्न तीन वर्षको समय दिने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।

प्रस्तावअनुसार वैकल्पिक लगानी कोषको न्यूनतम आकार १५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । कोष व्यवस्थापकले पनि कोषमा कम्तीमा दुई प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ । एउटा कोषमा अधिकतम २०० जना इकाइधनी हुन सक्नेछन् भने कोष बन्दमुखी प्रकृतिको हुनुपर्नेछ ।

सामान्य कोषमा एक जना लगानीकर्ताले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर भेन्चर क्यापिटल, साना तथा मझौला उद्यम, सामाजिक प्रभाव र एन्जल फण्डमा भने न्यूनतम लगानी २५ लाख रुपैयाँ राखिएको छ ।

कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, अवकाश तथा सामाजिक सुरक्षा कोष, संस्थागत लगानीकर्ता, विदेशी लगानीकर्ता, नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्न पाउनेछन् । यस्ता कोषका इकाइ सार्वजनिक निष्कासनबाट नभई लक्षित लगानीकर्तालाई निजी रूपमा बिक्री गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, लगानीकर्ताले सुरुमै सबै रकम बुझाउनुपर्ने छैन । उनीहरूले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन सक्नेछन् र कोषलाई आवश्यक पर्दा चरणबद्ध रूपमा रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । कोषले पहिलो चरणको पुँजी १२ महिनाभित्र र अन्तिम चरणको पुँजी २४ महिनाभित्र संकलन गरिसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदाअनुसार कोषको अवधि पाँचदेखि १५ वर्षसम्म हुनेछ । लगानी जोखिम कम गर्न एउटै कम्पनी वा क्षेत्रमा कोषको कुल लगानीयोग्य रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिनेछ । तर कुनै निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्ने कोषलाई भने यसमा छुट दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि उनीहरूको आर्थिक क्षमता, जोखिम वहन गर्ने क्षमता र लगानी अनुभव परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । इकाइधनीको दायित्व आफूले खरिद गरेको इकाइसम्म मात्र सीमित हुनेछ । उनीहरूले मतदान गर्ने, नाफा प्राप्त गर्ने र कोषको लगानीसम्बन्धी जानकारी पाउने अधिकारसमेत पाउनेछन् ।

त्यस्तै, प्रत्येक कोषका लागि छुट्टै लगानी समिति गठन गर्नुपर्नेछ । कोषको सम्पत्ति व्यवस्थापकको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट अलग राख्नुपर्ने र एउटा कोषको रकम अर्को कोषको दायित्व पूरा गर्न प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कोषको वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न छुट्टै बैंक खाता, लेखा तथा अभिलेख राख्नुपर्नेछ । वर्षमा कम्तीमा एकपटक स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट लगानीको मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने र कोष तथा कोष व्यवस्थापकको छुट्टाछुट्टै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।

विदेशी कोष तथा कोष व्यवस्थापकले नेपालमा सहायक कम्पनी स्थापना गरेर वा स्थानीय अनुमतिप्राप्त व्यवस्थापकमाफर्त लगानी परिचालन गर्न सक्नेछन् । विदेशी लगानीकर्ताले पनि यस्ता कोषका इकाइ खरिद गर्न पाउनेछन् । आवश्यक स्वीकृति र प्रक्रिया पूरा गरेर लगानी तथा मुनाफा विदेश लैजान सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

बोर्डले कोष व्यवस्थापकको कारोबार, लेखा र अभिलेख जुनसुकै समयमा निरीक्षण गर्न सक्नेछ । कोषको आकार, जोखिम र लगानी रणनीतिका आधारमा विशेष निरीक्षणसमेत गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बोर्डले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, अर्थ मन्त्रालयको पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना र बोर्डको पुँजी बजार नीतिअनुसार मस्यौदा तयार गरिएको सेबोनले जनाएको छ ।

बोर्डले मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकायसँग सात दिनभित्र राय तथा सुझाव माग गरेको छ । प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदालाई परिमार्जन गरी अन्तिम नियमावली बनाइने बोर्डले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?