विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपालको तीनबुँदे प्रस्ताव यस्तो छ

काठमाडौं । जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अन्तरिक्ष प्रविधिमा आधारित क्षेत्रीय सहकार्यका लागि तीनवटा प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन इस्क्याप) द्वारा आयोजित ‘एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन’ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सम्मेलनअन्तर्गत ‘उत्थानशील र समावेशी भविष्यका लागि सुदृढ क्षेत्रीय सहकार्यमार्फत अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोग’ विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जटिल विपद्को सामना गर्न अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग र क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

नेपालले पहिलो प्रस्तावका रूपमा उच्च हिमाली क्षेत्रका जोखिमलाई क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यको निरन्तर प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसअन्तर्गत कमजोर पहाडी ढलान, हिमताल तथा सम्भावित विपद् क्षेत्रको भूउपग्रहबाट नियमित निगरानी गरी जोखिम पहिचान र पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दोस्रो प्रस्तावमा भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई व्यावहारिक सूचना र निर्णयमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्री श्रेष्ठले भूउपग्रहका तस्बिरमा पहुँच हुनु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै समयमै सही निर्णय लिन साझा विश्लेषणात्मक उपकरण, प्रयोग गर्न सकिने सूचना र दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै, तेस्रो प्रस्तावमा अन्तरिक्षमा आधारित सूचना तथा सेवामा सबै देशको समान र समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालन गर्ने क्षमता नभएका देशले पनि विपद्का बेला आवश्यक सूचना तथा प्रविधिको लाभ लिन पाउनुपर्ने नेपालको धारणा छ ।

‘भूउपग्रहले हिमालको खतरा पत्ता लगाउन सक्छ, तर तल्लो तटीय क्षेत्रका सर्वसाधारणसम्म पुग्ने सही समयको चेतावनीले मात्रै मानिसको ज्यान बचाउन सक्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

उनले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका करिब दुई अर्ब मानिसको जीवन रक्षाका लागि साझा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सन् २०३० सम्मको एसिया–प्रशान्त कार्ययोजना सफल बनाउन नेपाल संयुक्त परियोजना र क्षेत्रीय सहकार्यका लागि तयार रहेको बताए ।

नौ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई एसएमएसबाट पूर्वचेतावनी

सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले पछिल्लो समय विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय नवप्रवर्तन र प्रविधिको प्रयोगबाट हासिल गरेका अनुभवसमेत प्रस्तुत गरे ।

उनका अनुसार गत अगस्ट र अक्टोबरमा नेपालले करिब नौ लाखभन्दा बढी नागरिकका मोबाइलमा एसएमएसमार्फत पूर्वचेतावनी सन्देश पठाएर सुरक्षित स्थानमा सार्न सहयोग गरेको थियो । सडक सञ्जाल नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टरमार्फत ड्रोन पाइलट परिचालन गरी भूउपग्रहका तस्बिरको सहयोगमा विपद्बाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

नेपालले नदीहरूको बाढी पूर्वानुमान क्षमता बढाउँदै जोखिम क्षेत्रमा रहेका मोबाइलमा एकैपटक पूर्वचेतावनी पठाउन सकिने ‘सेल ब्रोडकास्टिङ’ प्रविधि सुरु गर्ने तयारीसमेत गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

पहाडी ढलान र हिमतालबाट उत्पन्न जोखिमबारे चर्चा गर्दै उनले रसुवामा गएको पहिरोको सम्भावित सङ्केत भूउपग्रहबाट हप्तौँअघि नै उपलब्ध भए पनि त्यसको निगरानी र विश्लेषण गर्ने प्रणाली पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे ।

‘हामी हरेक पहाडमा कङ्क्रिट ढलान गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले दुर्गम हिमताल र जोखिमयुक्त ढलानहरू हेर्न अन्तरिक्षकै आँखा अर्थात् भूउपग्रह आवश्यक छ,’ उनले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार इसिमोड र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले हिन्दुकुश हिमाली क्षेत्रमा ४७ वटा हिमताललाई जोखिमपूर्ण पहिचान गरेकोमा २१ वटा नेपालमा छन् । तीमध्ये ठूलागी, लोअर बारुण, लुम्डिङ र होङ्गु हिमतालको जलस्तर घटाउने काम सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए।

नेपाल–यूएन इस्क्याप संयुक्त कार्यशाला

सम्मेलनमा नेपालबाट मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठ, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्म उप्रेती, मन्त्रालयका शाखा अधिकृत देवचन्द्र गड्तौला तथा जलवायु, विपद् उत्थानशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय विकास विज्ञ एवं वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका बोर्ड सदस्य अंकिता शाह सहभागी छन् ।

सम्मेलनअन्तर्गत नेपाल र यूएन इस्क्यापले बिहीबार संयुक्त रूपमा ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् रोक्न नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली घटनाले सिकाएका पाठहरू’ विषयक कार्यशाला आयोजना गरेका छन् । उक्त कार्यशालालाई मन्त्री श्रेष्ठले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

त्यसैगरी, एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी) ले नेपालमा उत्थानशील पुनर्लाभ तथा पुनरोत्थानमा केन्द्रित रहेर आयोजना गरेको ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र साझेदारीमार्फत एसियामा विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि’ विषयक गोष्ठिमा पनि मन्त्री श्रेष्ठ सहभागी हुनेछन् । उनले ‘नेपालको पुनरोत्थानका आवश्यकता तथा चुनौतीहरू’ विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । मन्त्री श्रेष्ठ शनिबार स्वदेश फर्किने कार्यतालिका रहेको छ ।