काठमाडौं । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ कर प्रशासन सहयोग मञ्च (ब्रिटाकोफ) को सातौँ सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा अक्टोबर १३ देखि १५ सम्म आयोजित सम्मेलनमा डिजिटल अर्थतन्त्रसँगै कर प्रशासनलाई आधुनिक, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको हो ।
‘स्मार्ट कर प्रणाली, साझा समृद्धिमा साझेदारी’ नारासहित सम्पन्न सम्मेलनमा नेपालबाट आन्तरिक राजस्व विभागको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको थियो । सम्मेलनमा डिजिटल अर्थतन्त्रको कराधान, डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित आर्थिक गतिविधिको नियमन, स्रोत मुलुकको कराधिकार संरक्षण तथा कर प्रशासनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
उद्घाटन सत्रमा बोल्दै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तथा ब्रिटाकोफका निवर्तमान अध्यक्ष डा. भीष्मकुमार भुसालले डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै कर प्रणालीलाई आधुनिक, न्यायपूर्ण, स्वचालित, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउनुपर्ने बताए ।
सन् २०२५ मा काठमाडौंमा सम्पन्न छैटौँ ब्रिटाकोफ सम्मेलनबाट अघि सारिएका रणनीतिक कार्यढाँचाले सदस्य राष्ट्रका कर प्रशासनलाई मानकीकृत र आधुनिक बनाउन आधार तयार गरेको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको आदानप्रदान र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सम्मेलनले कर प्रशासन सुधार र करदाता सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ‘ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो संस्करण २।०’ र ‘ट्याक्सपेयर सर्भिस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो संस्करण २।०’ स्वीकृत तथा जारी गरेको छ । दुवै दस्तावेजले कर प्रशासनको डिजिटलीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग तथा करदाताका अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
त्यस्तै, सदस्य राष्ट्रको कर सुशासन क्षमता अभिवृद्धिका लागि तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने २० वटा सहयोगी सामग्रीको संग्रह अनुमोदन गरिएको छ । कर प्रशासनसम्बन्धी तालिम, प्राविधिक ज्ञान तथा व्यावहारिक सीप विकासका लागि ब्रिटासेजअन्तर्गत नयाँ पाठ्यक्रमसमेत थप गरिएको छ ।
सम्मेलनको दोस्रो दिन ‘नयाँ आर्थिक स्वरूपमा कर सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य’ विषयक सत्रमा आन्तरिक राजस्व विभागकी निर्देशक लक्ष्मी पराजुलीले नेपालको अनुभवमा आधारित प्राविधिक कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन् ।
उनले नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको डिजिटल सेवा कर, गैरबासिन्दा विदेशी डिजिटल सेवा प्रदायकका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ता व्यवस्था तथा राइड सेयरिङ प्लेटफर्ममा आबद्ध सेवा प्रदायकका लागि लागू गरिएको सहुलियतपूर्ण भ्याट प्रणालीबारे जानकारी दिइन् ।
परम्परागत भौतिक उपस्थितिमा आधारित कर कानुनले मात्र डिजिटल अर्थतन्त्रका गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा समेट्न नसक्ने भन्दै उनले स्रोत मुलुकको कराधिकार संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् ।
आगामी आठौँ ब्रिटाकोफ सम्मेलन सन् २०२७ मा ताजिकिस्तानमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ ।
सम्मेलनका क्रममा नेपाल र हङकङका प्रतिनिधिमण्डलबीच द्विपक्षीय साइडलाइन बैठकसमेत भएको छ । बैठकमा नेपाल र हङकङबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौतासम्बन्धी प्रस्तावित द्विपक्षीय वार्ता आगामी जनवरीमा आयोजना गर्ने र त्यसका प्राविधिक तयारीलाई तीव्रता दिने सहमति भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया