काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने ह्विलिङ चार्ज महँगो भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
इप्पान र क्यानडा फर लोकल इनिसिएटिभले आयोजना गरेको ‘फ्राइडे फोरम’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता कायम रहने गरी ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाले प्रतिमेगावाट वार्षिक औसत तीन करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेका छन् । तर, प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत प्रतिमेगावाट वार्षिक करिब ५० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले आयोजनाहरू आर्थिक रूपमा सम्भाव्य नहुने उनले बताए ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच छलफल गरेर शुल्क पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै डाँगीले प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने बताए ।
१७ हजार मेगावाटका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा
अध्यक्ष डाँगीले सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको गुनासो गरेका छन् । सरकारले १८० दिनभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए तत्काल सुरु गर्ने उल्लेख भए पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ । हाल करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नेपालमा हाल करिब चार हजार ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने छ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् । यसबाहेक करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा छन् ।
सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने र बाँकी १५ हजार मेगावाटमध्ये भारतमा १० हजार तथा बंगलादेशमा पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना छ ।
तर, उक्त लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र नभई प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा समेत सहभागी गराउनुपर्ने डाँगीले बताए ।
विद्युत् व्यापारका ११ कम्पनीलाई अनुमति दिन माग
डाँगीले विद्युत् व्यापारका लागि आवेदन दिएका ११ वटा कम्पनीलाई आशयपत्र (एलओआई) दिएर प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
विद्युत् खपत बढ्दै गएको अवस्थामा उत्पादन विस्तारसँगै प्रसारण लाइन र व्यापारको व्यवस्थापन पनि आवश्यक रहेको उनले बताए । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति र प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराएमा ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएका योजनालाई समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया