काठमाडौं । सरकारले उत्पादन हुने विद्युतको खपत र बजार सुनिश्चित नगरी जथाभावी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्ने भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उत्पादन हुने विद्युत् खपत गर्ने पूर्वाधार र बजार सुनिश्चित नगरी पीपीए गर्दै जाने हो भने देशको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्ने बताएका हुन् ।
उनले ‘कुन आयोजनालाई पीपीए दिने वा नदिने’ भन्नेभन्दा पनि ‘किन दिने, कसरी दिने र राष्ट्रिय आवश्यकता के हो’ भन्ने आधारमा पीपीएको प्रणाली विकास गरिएको बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार पीपीएका लागि सरकारको प्रारम्भिक तयारी पूरा भइसकेको छ । आरसीओडी (व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने मिति) सम्बन्धी निर्णय पनि छिट्टै हुने सम्भावना रहेको उनले बताए । पीपीएलाई राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।
‘एउटा राम्रो प्रणाली र राम्रो प्रक्षेपण नगरीकन पीपीए मात्र गर्दै जाने हो भने फेरि देश धराशायी हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्छ,’ उनले भने, ‘खपतका पूर्वाधार छैनन् अनि पीपीए गर्दै जाने, पैसा दिने र राज्यको ढुकुटी सकाउने भन्ने हुँदैन ।’
विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि खपत नबढे त्यसको आर्थिक भार निजी प्रवद्र्धकसँगै राज्य र सर्वसाधारणमाथि समेत पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेकाले आयोजना समस्यामा पर्दा जनताको लगानीसमेत जोखिममा पर्न सक्ने उनले बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले पीपीए प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई समेत व्यवस्थित रूपमा समेट्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । यस विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् विकास विभागसँग छलफल भइरहेको उनले बताए ।
प्रसारण लाइनमा निजी लगानी भित्र्याइने
मन्त्री श्रेष्ठले प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने सरकारको तयारी रहेको पनि बताए ।
प्रसारण लाइन सुधारका लागि सरकारले यस वर्ष ठूलो बजेट छुट्याए पनि हरेक वर्ष राज्यले मात्रै लगानी गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउन थालिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पीपीपी० मोडल सुरु भइसकेको छ । ‘ह्विलिङ चार्ज’को व्यवस्थाले प्रसारण आयोजनालाई बैंकयोग्य बनाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘बुट’ प्रणालीअन्तर्गत प्रसारण आयोजना २५ वर्षसम्म सञ्चालन हुने र यसबाट निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणका लागि दीर्घकालीन लगानीको अवसर सिर्जना हुने उनले बताए ।
सरकारले अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मास्टर प्लान तयार गरिरहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । मास्टर प्लानअनुसार प्रसारण आयोजनाका लागि पारदर्शी रूपमा आह्वान गरिने र निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सहभागी हुन पाउने उनले बताए ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई जोड्ने तयारी
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारलाई पनि निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणको लगानी विस्तार गर्ने अर्को क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको बताए ।
विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधान पूरा गरेर व्यापार सुरु गर्न सके उत्पादन, प्रसारण र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी पीपीए अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापार तीनवटै क्षेत्रमा आम नागरिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए । यसबाट विद्युत् क्षेत्रमा लगानीको दायरा बढ्नुका साथै सुरक्षित र दीर्घकालीन लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।
नदी–खोलामा आयोजना ‘प्याक’ भएको भन्दै लाइसेन्सिङमा पुनर्विचार
मन्त्री श्रेष्ठले विगतमा आवेदन दिने क्रममै आयोजनाका लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रवृत्तिका कारण नदी तथा खोलामा अत्यधिक आयोजना केन्द्रित भएको बताए ।
‘पहिले जसले आएर आवेदन दिए पनि, चार जना साथी घुम्न गए भने खोल्साको पनि लाइसेन्स दिने खालको अवस्था रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा नदीहरू धेरै प्याक भएका छन् । कुनै पनि नदी बाँकी नरहेको अवस्था छ ।’
उनका अनुसार अहिले धेरै नदी बेसिनमा आयोजना ‘प्याक’ भइसकेकाले लाइसेन्सिङ प्रणालीलाई समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सरकारले विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्रै सीमित नराखी प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारसम्म निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति लिएको उनले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया